प्रत्येकी एक रुपयांत पालिकेच्या ताब्यात येणार ३९ मिळकती

आर्थिक वर्ष अवघ्या तीन महिन्यात संपणार आहे. मात्र तरीही घरपट्टीची थकबाकी भरण्यासाठी फारसे कुणी पुढे येत नसल्याचे निदर्शनास येते. जवळपास 52 कोटींची ही थकबाकी असल्याने  वसुलीसाठी महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. गेल्या दोन वर्षापासून थकबाकीदार असलेल्या मिळकतींना नोटीस बजावून मिळकतींची जप्ती केली जात आहे. यापूर्वी जप्तीपर्यंतच मनपा प्रशासनाकडून कारवाई केली जात होती. परंतु, या कारवाईमुळे थकबाकीदारांवर कोणताही परिणाम होत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी जप्तीनंतर थकबाकीदार मिळकतींचा लिलाव करण्याचे आदेश मालमत्ता कर विभागाला दिले होते. तेव्हापासून लिलाव क्रिया राबविली जात आहे. अगदी सुरूवातीला मनपाने 120 मिळकतींचा  लिलाव करण्याची कार्यवाही केली होती. मात्र त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही तसेच यातील बहुतांश मिळकतधारकांनी थकबाकी भरण्याची तयारी दर्शविल्याने महापालिकेने लिलावाची प्रक्रिया स्थगित केली होती. त्यानंतरही दोन ते तीन वेळा लिलाव प्रक्रिया राबवून इतर थकबाकीदार मिळकतधारकांवर कारवाई करण्यात आली होती. आता मार्चअखेरच्या टप्प्यावर थकबाकी वसूल होण्यासाठी महापालिकेने लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. त्यानुसार 2018-19 अखेर  कराचा भरणा न करणार्या शहरातील 44 मिळकतधारकांच्या मिळकतींचा दुबार जाहीर लिलाव 2 जानेवारी रोजी ठेवण्यात आला होता. त्यापैकी पाच मिळकतधारकांनी त्यांच्याकडे असलेली तीन लाख 60 हजार रूपयांची थकबाकी  मनपाकडे जमा केल्याने संबंधित पाच मिळकतींचा लिलाव स्थगित करण्यात आला. उर्वरित 39 मिळकतींचा लिलाव घेण्यात  आला. मात्र लिलाव प्रक्रियेत कोणीही इच्छुकांनी भाग न घेतल्याने लिलाव तहकूब करण्यात आल्याची माहिती मालमत्ता कर विभागाकडून देण्यात आली. लिलाव स्थगित झाल्याने तसेच संबंधित मिळकतधारकही कराचा भरणा करण्यास तयार नसल्याने आता महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाकडून स्थायी समितीकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. संबंधित थकबाकी मिळकतींवर स्थायी समितीच्या आदेशानुसार मनपाकडून नाममात्र बोली बोलून मिळकतींच्या पालिका दप्तरी तसेच सातबार्‍यावर पालिकेचे नाव लावण्याची प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. एक रूपया नाममात्र बोली पालिकेकडून लावली जाईल. कायद्यातील  तरतुदीनुसार ही प्रक्रिया असली तरी स्थायी समितीकडून याबाबत काय निर्णय घेतला जातो यावरच संबंधित थकबाकीदार असलेल्या 39 मिळकतींचे भवितव्य आहे.