राज्यात कोरोना संसर्ग वाढत असल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ब्रेक दि चेन अंतर्गत निर्बंध जाहीर केले आहेत. या निर्बंधांमध्ये हातावर पोट असणाऱ्या बांधकाम मजुरांचे हाल होऊ नये यासाठी प्रत्येक बांधकाम मजुरास १५०० रुपये मदत जाहीर केली आहे. मात्र गेल्या दोन वर्षापासून नाशिक जिल्ह्यातील २६ हजारांहून अधिक मजुरांच्या नोंदणी व नूतनीकरण रखडल्याने मदतीपासून वंचित राहावे लागणार आहे. त्यामुळे नाशिकमधील नोंदणीकृत अशा ८,१२९ मजुरांनाच मदतीचा लाभ मिळणार आहे.
नाशिकमध्ये सध्या ३४,२५० बांधकाम मजूर नोंदणीकृत आहेत. मात्र ही नोंदणी फक्त एक वर्षापर्यंत अधिकृत असते. त्यामुळे ही नोंदणी एक वर्षानंतर अवैध ठरवली जाते. दरम्यान नाशिकमध्ये अद्याप इमारत बांधकाम मंडळाचे कार्यालय नसल्याने कामगार उपायुक्त कार्यालयातच ऑफलाईन नोंदणी केली जात होती. मात्र ही नोंदणी देखील गेली दोन वर्षे झाली बंद झाली आहे. यानंतर इमारत बांधकाम मंडळाने गेल्या वर्षीपासून ही नोंदणी ऑनलाईन केली आहे. मात्र बहुतांश कामगारांना ऑनलाईन नोंदणी कशी करायची याबाबतची माहिती नसल्याने नोंदणीपासून वंचित आहे. त्यामुळे २०१८ मध्ये नोंदणीकृत असलेल्या ३४,२५० कामगारांपैकी केवळ ८, १२९ कामगारांचे नूतनीकरण झालेले आहे.
आता या कामगारांच्या नोंदणीचीही मदत संपली आहे. या वर्षात अवघ्या ५६८ कामगारांनीच नूतनीकरण झाले आहे. मात्र या सरकारी मदतीसाठी गेल्या वर्षीचे नोंदणी धारक पात्र धरण्यात येण्याची शक्यता असल्याने ८,१२९ मजूरांना प्रत्येकी १५०० रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. परंतु नोंदणीअभावी २६, १२१ मजूर मदतीपासून वंचित राहणार आहेत. मात्र इमारत बांधकाम मंडळाने दोन वर्षांपूर्वी नोंदणी केलेल्या मजुरांनाही ही रक्कम देण्यात ठरविले तर ही संख्या तिप्पट चौपट होण्याची शकते.
ऑनलाइन नोंदणीला मजुरांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असला तरी अनेक अडथळे येत आहेत. अयोग्य कागदपत्रे, मालक. अर्धवट फॉर्म. अपूर्ण कागदपत्रे, नव्वद दिवसांच्या कामाच्या प्रमाणपत्रात चुकीच्या तारखा, अशा अनेक अर्ज बहुतांश अर्ज बाद झाले आहे. त्यामुळे हजारो कामगारांना नोंदणीमध्ये नूतनीकरण अडले येत आहेत. दरम्यान अनेक कामगारांनी त्वरित नूतनीकरण करुन घ्यावे, असे आवाहन कामगार उपायुक्त कार्यालयाने केले आहेत.
