सावानाच्या बैठकीचे इतिवृत्त मागणी करून न माजी प्रमुख सचिव तथा तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी मिलिंद जहागीरदार यांनी दिले नसल्याप्रकरणी श्रीकांत बेणी यांनी राज्य माहिती आयोग, नाशिक यांचेकडे द्वितीय अपील दाखल केले होते. राज्य माहिती आयोगाने जहागीरदारांना दोषी ठरवत एकूण ८ प्रकरणात २७ हजार रुपये दंड सुनावला आहे.
सन २०१३ ते २०१६ या काळात मिलिंद जहागीरदार हे सावानाचे प्रमुख तथा जन माहिती अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. त्या काळात संस्थेचे सभासद श्रीकांत बेणी यांनी संस्थेच्या कार्यकारी मंडळ बैठकीचे इतिवृत्त प्रत मिळणेबाबत वेळोवेळी ८ अर्ज केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम – २००५ अन्वये केले होते. अर्ज मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत सदर माहिती पुरविणे जन माहिती अधिकारी या नात्याने जहागीरदार यांचेवर बंधनकारक होते. मात्र, जहागीरदार यांनी जनसंपर्क माहिती अधिकारी पदाचा राजीनामा दिल्याचे दर्शविले. तरीही ते प्रमुख सचिव पदावर तेच कार्यरत होते आणि त्यामुळे जन माहिती अधिकारी हेच पदसिद्ध पद त्यांचेकडे होते.
जहागीरदार यांनी निर्धारित वेळेत माहिती न दिल्याने अर्जदार बेणी यांनी प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा सावानाचे अध्यक्ष प्रा. विलास औरंगाबादकर यांचेकडे अपील दाखल केले. त्यांनी माहिती देण्याचा आदेश देऊनही जहागीरदार यांनी माहिती न दिल्याने बेणी यांनी राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ, नाशिक यांचेकडे द्वितीय अपील दाखल केले. या अपिलांची नुकतीच सुनावणी होऊन एकूण ८ प्रकरणात मिलिंद जहागीरदार यांना २७ हजार रूपये शास्ती करण्याचा आदेश राज्य माहिती आयोग , खंडपीठ नाशिक के.एल. बिष्णोई यांनी दिले आहेत.
एकाही प्रकरणात दंड भरलेला नाही
आत्तापावेतो २०१६ पासून एकूण २० प्रकरणात मिलिंद जहागीरदार यांना राज्य माहिती आयुक्त यांनी एकूण रुपये ७३ हजार शास्ती केली आहे. जहागीरदार यांनी एकाही प्रकरणात अद्याप शास्तीची रक्कम भरलेली नाही. जहागीरदारांकडून शास्ती वसुलीची जबाबदारी राज्य माहिती आयोग खंडपीठाने प्रथम अपिलीय अधिकारी म्हणून माझ्यावर सोपविली आहे, अशी माहिती सावानाचे अध्यक्ष प्रा. विलास औरंगाबादकर यांनी दिली.
माहिती अधिकाराचा गैरफायदा
माहिती अधिकारी कायद्याचा दुरुपयोग करून त्याचा गैरफायदा घेणार्‍या ज्या माफिया टोळ्या गावोगावी सक्रीय आहेत. त्यांच्यामुळेच सज्जनांना हा त्रास होतो आहे. मला झालेला दंड हे बेकायदेशीर आहेत. ज्या कालावधीमध्ये मी माहिती अधिकारी नव्हतो, त्या कालावधीतसुद्धा मला जबाबदार धरणे बेकायदेशीर आहे. आम्ही सावानाचे पगारी नोकर नसल्याने दंड वसुली अधिकार प्रा. औरंगाबादकरांना देणे हे अनाकलनीय आहे. सावानाला माहिती अधिकार लागू नाही. या माझ्या म्हणण्याचा विचारसुद्धा न करता मला करण्यात आलेला दंड बेकायदेशीर आहे. याविरोधात वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागणार आहे. – मिलिंद जहागीरदार
