सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांना तीन महिन्यांची पेन्शन मिळणार

नाशिक : लॉकडाऊनमुळे राज्य सरकारच्या उत्पन्नाचे सर्वच स्त्रोत बंद पडल्यामुळे आर्थिक खर्चात काटकसर करण्याच्या सूचना सरकारने केल्या आहेत. मात्र, अनिवार्य खर्च म्हणून राज्यातील 34 जिल्हा परिषदेच्या सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांचे निवृत्तीवेतन देण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने 287 कोटी 89 लाख रुपये वर्ग केले आहेत. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील कर्मचार्‍यांचे जूनपर्यंत निवृत्तीवेतन देण्यासाठी हा निधी मिळाला आहे. नाशिक जिल्ह्यासाठी एक लाख 30 हजार 395 रुपये मिळाले आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या अधिपत्याखाली हा निधी खर्च केला जाणार असून, अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीमध्ये संबंधीत जिल्हा परिषदांच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकार्‍यांच्या डीडीओ कोडवर ही रक्कम दिसणार आहे. तसेच मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही, त्याचप्रमाणे काटकसरींचे पालन करण्याची सूचना शासनाने केल्या आहेत.
…
जिल्हानिहाय मंजूर अनुदान
ठाणे-88 हजार 780
रायगड-65 हजार
रत्नागिरी-72 हजार
सिंधुदुर्ग-37 हजार 223
पालघर-61 हजार 358
पुणे-एक लाख 49 हजार 999
सातारा-एक लाख 20 हजार
सांगली-75 हजार
सोलापुर-एक लाख 10 हजार
कोल्हापुर-65 हजार
औरंगाबाद-एक लाख 48 हजार 512
परभणी-54 हजार
बीड-एक लाख 20 हजार
नांदेड-एक लाख 36 हजार 240
उस्मानाबाद-7 हजार 500
जालना-65 हजार
लातूर-75 हजार
हिंगोली-30 हजार 650
गोंदिया-43 हजार
वर्धा-62 हजार
नागपुर-90 हजार 152
भंडारा-55 हजार
चंद्रपुर-83 हजार 487
गडचिरोली-65 हजार
नाशिक-एक लाख 30 हजार 395
धुळे-82 हजार
जळगाव-एक लाख 70 हजार
अहमदनगर-एक लाख 10 हजार
नंदुरबार-52 हजार 800
अमरावती-90 हजार
अकोला-66 हजार 860
बुलढाणा-69 हजार
यवतमाळ-एक लाख 30 हजार
वाशिम-35 हजार
एकूण-28 कोटी 78 लाख 56 हजार रु.