ज्ञानेश उगले
राज्यातील साडेतीन लाख शेतकर्‍यांच्या वीज जोडण्या आधीच रखडलेल्या असतांना महावितरणने नवीन कृषिपंपांची थेट जोडणी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकर्‍यांना सौर ऊर्जेचा पर्याय महावितरणने सुचवला आहे. महावितरणची वितरण व्यवस्था आतापर्यंत वादग्रस्त ठरली आहे. या स्थितीत आधीची व्यवस्था धड नाही. तर, नवी सौर व्यवस्था कशी राबविणार, असा सवालही उपस्थित होत आहे. कुठलाही पर्याय हाताशी नसतांना अचानक वीज जोडण्या बंद करण्याच्या निर्णयामुळे शेतकर्‍यांत संताप पसरला आहे.
महावितरण कंपनीने नवीन शेतीपंपाच्या वीज जोडणीसाठी पैसे भरून घेणे बंद केले आहे. सौर कृषिपंपाचा पर्याय पुढे ठेवल्याने पारंपरिक थेट नवीन वीज जोडणी देणे बंद करण्यात आले आहे. तसेच २०१८ पूर्वीच्या मंजूर प्रकरणांना ‘एचव्हीडीएस’अंतर्गत स्वतंत्र ट्रान्सफॉर्मरचा पर्याय दिला आहे. मात्र सौरप्रणाली बाबत शाश्वतता नसल्याने शेतकर्‍यांनी जोडणी बंद करण्याच्या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.
शेतकर्‍यांनी शेती पंपाच्या वीज जोडणीसाठी तीन ते चार वर्षांपासून पैसे भरले आहेत. अद्यापही बरीच जोडणी बाकी असल्याने शेतकर्‍यांची मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. ऐन उन्हाळ्यात दुसर्‍याच्या शेतीपंपाचे पाणी घेण्यासाठी जादा पैसे देऊनही पाणी घ्यावे लागते. गेली तीन-चार उन्हाळे शेतकरी स्वतःच्या वीजपंपावरून शेतीला पाणी देता येईल, या आशेवर दिवस काढत आहेत. मात्र अजूनही अनेक शेतकर्‍यांना वीजपंपाची जोडणी देणे बाकी आहे. त्या विरोधात अनेकदा आंदोलने झाली, निवेदन देण्यात आली; मात्र वीज कंपनीकडे उपलब्ध साधनसामग्री आणि सुविधा, उलब्ध वीज आणि लागणारी वीज आणि महत्त्वाचे म्हणजे नवनिर्मितीसाठी येणारा खर्च याचा ताळमेळ बसवताना कसरत करावी लागत असल्याचे वीज कंपनीकडून सांगण्यात आले.
नव्या जोडणीसाठी वीज कंपनीकडून सध्या अनामत भरून घेतली जात नाही. त्यामुळे जोडणी देण्याचा प्रश्नच वीज कंपनीने निकालात काढला आहे. शासनाने यापुढे सौरऊर्जेवर भर देण्याचे ठरवण्यात आल्याने यापुढे आता सौरऊर्जेवरील पंप देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांना दिवसा वीज मिळेल आणि विजेचा वापरही नियंत्रणात राहील, असे शासनाने सूचित केले आहे. त्यामुळे आता शेतकर्‍यांना नवीन वीज जोडणी मिळणे बंद झाले आहे.
वीज अभ्यासक प्रताप होगाडे म्हणाले की, गेल्या दीड वर्षापासून शेतकर्‍यांना वीजजोडणी देण्याचे काम थांबवण्यात आले आहे. नागपूर अधिवेशनात २०१७ मध्ये झालेल्या निर्णयानंतर शासनाने सौरऊर्जेबाबत कार्यवाही सुरू केली, परंतु नवीन प्रणाली आणताना अगोदर आलेल्या अर्जांना जोडणी देणे आवश्यक होते, पण तसे झाले नाही. उच्चदाब विद्युत प्रणालीतून शेतकर्‍यांना थेट जोडणी देण्याचा निर्णयही झाला, पण त्याचीही अंमलबजावणी झाली नाही. सध्या साधारणतः साडेतीन लाख शेतकर्‍यांचे जोडणीसाठी अर्ज पडून आहेत, पण यावर कोणताच विचार होताना दिसत नाही. वातानुकूलित कार्यालयात बसून शेतकर्‍यांची थट्टा करण्याचे काम शासनाने सुरू ठेवले आहे. हा निर्णय बिनडोकपणाचा तर आहेच, पण संतापजनकही आहे.
सौर कृषिपंप योजनेचा पर्याय
पारंपरिक वीजजोडणी देण्याचे तूर्त थांबवण्यात आले आहे. नव्या जोडणीसाठी सध्या सौर कृषिपंप योजनेचा पर्याय उपलब्ध आहे. याशिवाय उच्च दाब वितरण प्रणाली (एचव्हीडीएस) योजनेअंतर्गत २०१८ पूर्वी मागणी केलेल्या शेतकर्‍यांना जोडण्या देण्यात येणार आहेत. – पी. एस. पाटील, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण
