गोदावरी प्रदुषणमुक्तीसाठी ४०० कोटींचा आराखडा सादर

मलनिस्सारण केंद्रांचे होणार आधुनिकीकरण

नाशिक : गोदावरीला प्रदुषणाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी नाशिक महापालिकेने तयार केलेल्या ४०० कोटी रूपयांचा प्रस्ताव तयार केला आहे. याप्रस्तावाचे महापालिका प्रशासनाकडून व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगव्दारे राज्य शासनाला सादरीकरण करण्यात आले. या योजनेंतर्गत शहरातील चार मलनिस्सारण केंद्राचे आधुनिकरीकरण होणार आहे. खासदार हेमंत गोडसे याकरीता गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रयत्नशील होते. यामुळे शहर प्रदुषणमुक्त होण्यासाठी मदत होणार असल्याचे खासदार गोडसे यांनी सांगितले.

नाशिकचे महत्त्व गोदावरी नदीमुळे आहे. गोदातीरावरच दर १२ वर्षांनी कुंभमेळा भरत असल्याने या नदीला धार्मिक महत्त्वही आहे. प्रभू रामचंद्रांचे वास्तव्यदेखील नाशिकमध्ये राहिल्याने येथे देशभरामधून भाविक तसेच पर्यटक विविध धार्मिक विधी तसेच देवदर्शनासाठी गर्दी करतात. दर्शनापूर्वी गोदास्नानाला प्रचंड महत्त्व आहे. दरम्यान, गेल्या काही वर्षांत औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्यांमधून नदीपात्रात सोडण्यात येत असलेले रासायनिक सांडपाणी, मलवाहिका आणि भूमिगत गटारींचे जाळे, पर्यावरणाच्या निकषात कालबाह्य ठरलेले महापालिकेचे मलनिस्सारण प्रकल्प यामुळे गोदावरी नदी प्रदूषित झाली आहे. अलिकडेच राष्ट्रीय हरित लवादाने गोदावरीचे आंघोळीसाठीही अयोग्य असल्याचा ठपका ठेवला. मात्र आयुक्त तथा प्रशासक रमेश पवार यांनी गोदावरी प्रदुषणमुक्तीसाठी पावले उचलली.

शहरातील आठ रिव्हरगेज झोनमध्ये मलनिःसारण केंद्राची स्थापित क्षमता ३६० एमएलडीइतकी आहे. अलीकडे राज्य प्रदुषण महामंडळामार्फत प्रक्रियेनंतर सोडण्यात येणार्‍या मलजलाच्या निकषात कडक बदल करण्यात आल्याने शहरातील मलनि:सारण केंद्राचे आधुनिकरण करणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. केंद्राच्या नदी संवर्धन योजनेतून शहरातील मलनि : सारण केंद्राच्या आधुनिकीकरण करणे शक्य होणार असल्याने या योजनेत नाशिक महानगरपालिकेचा समावेश व्हावा आणि मलनि सारण केंद्राचे आधुनिकीकरणासाठी केंद्राने निधी द्यावा यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून खासदार गोडसे यांचे सातत्याने प्रयत्नशील आहेत. यातूनच मनपाने तयार केलेला डीपीआर मागील वर्षी राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. आता हा प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून झालेल्या बैठकित मनपा आयुक्त रमेश पवार , शहर अभियंता शिवकुमार वंजारी , सार्वजनिक आरोग्य अभियंत्रीकी विभागाचे शिवाजी चव्हाणके तर मंत्रालयातील सुर्यकांत निकम , अर्चना परशुरामे आदी सहभागी झाले होते.

महानगरपालिकेने राज्य सरकारला सादर केलेला प्रस्ताव पर्यटन विभागाच्या सेक्रेटरी मनीषा वर्मा यांनी पुढील कारवाईसाठी जॉईन सेक्रेटरी सूर्यकांत निकम यांच्याकडे पाठविला होता. सदर प्रस्तावाची लवकरात लवकर छाननी करून मनपा प्रशासनाकडून सादरीकरण करावे यासाठी सततचा पाठपुरावा केला. त्यानूसार प्रस्तावाचे सादरीकरण करण्यात आले. प्रस्तावाविषयी किरकोळ पूर्तता करणे बाकी असून पूर्तता होताच सदर प्रस्ताव लगेचच मान्यतेसाठी केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे गोदावरी प्रदुषणमुक्त होण्यास मदत होणार आहे. : हेमंत गोडसे (खासदार, नाशिक लोकसभा)