घरमहाराष्ट्रनाशिकजन्मणार्‍या प्रत्येक मुलीला नाशिक महापालिकेतर्फे ५ हजारांची ‘ठेव’

जन्मणार्‍या प्रत्येक मुलीला नाशिक महापालिकेतर्फे ५ हजारांची ‘ठेव’

Subscribe

महिला दिनापासून म्हणजेच ८ मार्चपासून शहराच्या हद्दीत जन्माला येणार्‍या प्रत्येक मुलीला महापालिका ‘नाशिक सुकन्या’ या योजनेतून पाच हजार रुपयांची भेट देणार असल्याची महत्वपूर्ण घोषणा महापौर रंजना भानसी यांनी गुरुवारी, ७ मार्चला झालेल्या अंदाजपत्रकीय महासभेत केली.

महिला दिनापासून म्हणजेच ८ मार्चपासून शहराच्या हद्दीत जन्माला येणार्‍या प्रत्येक मुलीला महापालिका ‘नाशिक सुकन्या’ या योजनेतून पाच हजार रुपयांची भेट देणार असल्याची महत्वपूर्ण घोषणा महापौर रंजना भानसी यांनी गुरुवारी, ७ मार्चला झालेल्या अंदाजपत्रकीय महासभेत केली. महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर महापौरांनी दिलेली ही मोठी भेट असल्याचे मानले जात आहे. या निमित्ताने केंद्र सरकारच्या बेटी पढाओ बेटी बचाओ या केंद्र शासनाच्या धोरणाला बळकटी मिळणार आहे.

महिला सबलीकरणासाठी व्यापक प्रमाणात जनजागृती केली जात असली तरीही समाजात मुलगा आणि मुलगी असा भेदभाव केला जातो. सुशिक्षीत म्हणवणार्‍यांकडूनही लिंगभेद केला जात असल्यामुळे सरकारच्या प्रयत्नांवर पाणी फिरत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुलीच्या जन्माचे स्वागत व्हावे या दृष्टीने महापालिकेनेही पाऊल उचलले असून, त्यासाठी नाशिक सुकन्या नावाची योजना महापौरांनी अंदाजपत्रकाच्या महासभेत जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत नाशिक महापालिका हद्दीत महिला दिनापासून या योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली जाणार आहे. या योजनेची घोषणा करताच सभागृहातील महिला सदस्यांसह नगरसेवकांनी त्याचे बाके व टाळ्या वाजवून स्वागत केले.

- Advertisement -

मुलीच्या नावाने मुदत ठेव

महापौरांनी जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार शुक्रवारपासून (दि. ८) जन्मास येणार्‍या प्रत्येक मुलीच्या नावे पाच हजार रूपयांची ठेव तिच्या वयाच्या १८ व्या वर्षापर्यंत ठेवली जाणार आहे. – रंजना भानसी, महापौर, नाशिक

साडेसहा कोटींचा खर्च येणार

नाशिक महापालिका क्षेत्रात गेल्यावर्षी १३ हजार ३७३ मुलींचा तर ११७७४ मुलांचा जन्म झाला. यात महापालिकेचे, सरकारी व खासगी रुग्णालयांतील प्रसुतींचा समावेश आहे. हा आकडा गृहीत धरल्यास दर मुलीच्या जन्मामागे पाच हजार रुपये द्यायचे असल्यास महापालिकेच्या तिजोरीतून साधारणत: ६ कोटी ६९ लाख इतका खर्च होणार आहे. महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण समितीच्या माध्यमातून ही योजना राबविली जाणार आहे.

- Advertisement -

असा वाढला आलेख

२०१६ मध्ये जन्मदराचे प्रमाण ८८० इतके होते. नंतर २०१७ मध्ये ते ९१० पर्यंत गेले आणि २०१८ मध्ये ९२३ पर्यंत पोहोचले.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -