खासगी हॉस्पिटल्सप्रमाणेच खासगी शाळेतही महापालिकेने अ‍ॅडमिशन काळात लेखापरीक्षक नेमावेत तसेच महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना टॅब किंवा मोबाईल संच उपलब्ध करुन द्यावेत अशा मागण्या आम आदमी पक्षाच्या वतीने महापौर सतीश कुलकर्णी यांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत. या निवेदनाची प्रत विरोधी पक्ष नेते अजय बोरस्ते यांनाही देण्यात आली.
निवेदनात म्हटले आहे की, खासगी शाळांनी २०२०-२१ या वर्षात ऑनलाईन प्रणालीने शिकवण्यापलिकडे कोणत्याही सुविधा दिलेल्या नाहीत. तरीही या शाळा पालक व विध्यार्थ्यांकडून सक्तीने शुल्क वसुली करत आहेत. तसेच गेल्या वर्षीचे शुल्क न भरणार्‍या विध्यार्थ्यांना निकालपत्र देखील दिले जात नाही. अशा विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात प्रवेश तर दिलाला नाहीच; शिवाय संबंधितांना ऑनलाईन शिक्षणाची सुविधा देणार नाहीत असा दम देखील दिला जात आहे. तसेच महापालिका शाळांतील मुलांचे कोरोना काळात शिक्षण पूर्णतः बंद असल्याने त्यांना शैक्षणिक सुविधा द्याव्यात, त्यांना टॅब किंवा मोबाईल उपलब्ध करून देण्यात यावेत व त्यांची शिक्षणाची गैरसोय दूर करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
खासगी शाळांच्या मनमानीवर नियंत्रण आणण्यासाठी आम आदमी पार्टीच्या वतीने महापालिका आयुक्तांना ३ जून व ३० जूनला निवेदन देऊन देखील आयुक्तांनी याबाबत कुठलीही भूमिका घेतलेली नाही. या मागण्यांवर महासभेत चर्चा करुन निर्णय घ्यावेत, अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा इशारा अ‍ॅड. प्रभाकर वायचळे, अ‍ॅड. बंडूनाना डांगे, अनिल कोशिक, जगमेरसिंग खालसा, अल्ताफ शेख, नितीन भागवत, विलास मोरे यांच्यावतीने देण्यात आला आहे.
या आहेत आम आदमीच्या मागण्या
- महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना टॅब किंवा मोबाईल संच उपलब्ध करुन द्यावेत
- ऑनलाईन व्यतिरिक्त अन्य कोणतीही सुविधा न देणार्‍या शाळांकडून विद्यार्थ्यांना फी चा परतावा मिळावा
- खासगी शाळांनी फी वसुलीची सक्ती करु नये असा आदेश द्यावा
- शैक्षणिक फी वसुली करता कुठलेही सक्ती करू नये असे आदेश देण्यात यावे
- शाळा प्रवेशासाठी ५० टक्के शुल्क कपात करण्यात यावी तसेच कुठलेही जादा शुल्क आकारु नये
- फी वसुली करता सक्ती करणार्‍या तसेच विध्यार्थ्यांना त्रास देणार्‍या सर्व खाजगी शाळा यांच्यावर कारवाई करावी
- सर्व खासगी शाळांमधील ऑनलाईन पद्धतीत सर्वच विद्यार्थ्यांना समाविष्ट करावे
- बिल्डिंग फंड तसेच डोनेशनच्या नावाने शुल्क घेणार्‍या शाळांवर कारवाई करावी
- कोरोना काळात शाळा बंद असल्याने अन्य सुविधांचे शुल्क आकारण्यात येऊ नये
- खासगी शाळातील विध्यार्थ्यांचे गुणपत्रिका देण्यात याव्यात
- 3 जून रोजी दिलेल्या निवेदनावर काय कारवाई करण्यात आली त्या बाबत लेखी खुलासा मिळावा
- खासगी शाळांमध्ये कायद्यातील तरतुदी नुसार पालक शिक्षक संघ तयार करून मगच कार्यकारी समिती तयार करण्याचे आदेश देण्यात यावेत
- पालक शिक्षक संघ, कार्यकारी समिती, शाळेने ठरवलेली फी याचे फलक शाळेच्या दर्शनी भागात लावण्यात यावे
- पालक व विद्यार्थी यांच्या मदतीकरता तसेच शाळेच्या मनमानीवर नियंत्रण आणण्यासाठी हेल्पलाईन क्रमांक देण्यात यावेत
