सामान्य नागरिकांना त्यांच्या व्यक्तिगत सरकारी कामकाजाचा पाठपुरावा करता यावा याकरीता जिल्हाधिकारी कार्यालयात व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रीवन्स रिड्रेसल योजना कार्यान्वित करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी घेतला आहे. याकरीता समन्वयक म्हणून सामान्य शाखेचे तहसिलदार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्याकरिता स्वतंत्र मध्यवर्ती तक्रार निवारण कक्ष स्थापण्यात येणार आहे. ९४२१९५४४०० या व्हॉट्सअ‍ॅप क्रमांकावर संपर्क साधून नागरिक त्यांच्या कामाचे पुढे नेमके काय झाले? याची माहिती घेऊ शकणार आहेत. सामान्य नागरिकांना त्यांच्या व्यक्तिगत सरकारी कामकाजासाठी सरकारी कार्यालयांत चकरा मारून पाठपुरावा करावा लागतो. मात्र, तरीही वस्तुस्थितीदर्शक माहिती मिळेलच याची शाश्वती नसते. त्यामुळे नागरिकांना मन:स्तापाला सामोरे जावे लागते. अधिकारी, कर्मचार्‍यांचाही नागरिकांशी संवाद साधताना वेळ खर्ची पडतो. नागरिकांची काम कोणत्या टप्प्यावर आहेत? त्यांची सद्यस्थिती काय? याची माहिती संबंधित नागरिकांना त्यांच्या मोबाइलवर दिली जाणार आहे. तीन दिवसांत कार्यवाही होऊन संबंधित अर्जदाराला माहिती न मिळाल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचार्‍यांवर शास्तीची कारवाई करण्यात येणार आहे. ही कारवाई टाळण्यासाठी या योजनेची अत्यंत काटेकोरपणे अंमलबजावणी करा, असे आदेश मांढरे यांनी दिले आहेत.
अशी असेल कार्यप्रणाली
सामान्य शाखेचे तहसीलदार या कक्षाचे समन्वय अधिकारी असतील. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिनस्त सर्व शाखा व तालुका स्तरावरील कार्यालयप्रमुख हे प्रभारी अधिकारी असतील. ते मध्यवर्ती कक्षातील प्राप्त अर्जावर वेळेत कार्यवाही करून पूर्तता अहवाल सादर करण्यास जबाबदार राहतील. ज्या नागरिकांनी महसूल कार्यालयांत पूर्वीच अर्ज केले, परंतु माहिती मिळालेली नाही, असे नागरिकही व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रीवन्स रिड्रेसल सेवा वापरू शकतात. अशा नागरिकांनी आपले नाव, पत्ता, संपर्क क्रमांक द्यावा. ज्या कर्मचार्‍याकडे मूळ अर्ज केला त्या कार्यालयाचे नाव, पत्ता व संपर्क क्रमांक द्यावा, तसेच मूळ अर्जाचा स्वच्छ व वाचण्यायोग्य फोटो या व्हॉट्सअ‍ॅप क्रमाकांवर पाठवावा. समन्वय अधिकारी अशा अर्जाचे पुढे काय झाले याची माहिती संबंधित कक्षातील नियुक्त अधिकारी, कर्मचार्‍यांकडून मागवतील. तीन दिवसांत त्यावर कार्यवाही करून प्राप्त माहिती तयार करून विहित नमुन्यात समन्वय अधिकार्‍यांमार्फत मध्यवर्ती कक्षात सादर करतील. त्याची प्रत व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे संबंधित अर्जदाराला दिली जाईल. संबंधित शाखाप्रमुखांनी तीन दिवसांत माहिती सादर न केल्यास त्यांच्यावर शास्तीची कारवाई करण्यात येईल. ही शास्ती पाच हजार रुपयांपर्यंत असू शकते. व्हॉट्सअ‍ॅपवर प्राप्त अर्ज व त्यावरील कार्यवाहीचा अहवाल दर सोमवारी समन्वय अधिकारी जिल्हाधिकार्‍यांकडे सादर करतील. या योजनेसाठीचा व मध्यवर्ती कक्षाचा खर्च सेतू समितीच्या निधीतून भागविण्यात येईल.
