वकील, डॉक्टर, सीए, वास्तुविशारद, कर सल्लागार, सॉलिसीटर हे बौद्धिक व्यवसाय करणारे निवासी मिळकतीत प्रॅक्टिस करीत असल्यास त्यावर अनिवासी नव्हे तर निवासी दराने घरपट्टी आकारण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या कर विभागाने महासभेवर ठेवला आहे. ही कर सवलत देण्यासाठी प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयापासून तर कनिष्ठ न्यायालयाच्या विविध दाखल्यांचा संदर्भ जोडला आहे.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम १२७ अन्वये, शहरातील इमारती व जमिनीवर मालमत्ताकर आकारण्यात येतो. अधिनियमातील तरतुदीनुसार मिळकतीची वर्गवारी निवासी व अनिवासी याप्रमाणे केली आहे. यात, व्यावसायिक सराव करणार्‍यांमधील वकील, सनदी लेखापाल, वास्तुविशारद, कर सल्लागार, सॉलिसीटर आदी स्वत: अथवा भाडेतत्त्वावर निवासी मिळकतीत प्रॅॅक्टिस करीत असतात. अशा मिळकतींचा अनधिकृत वापर विचारात घेऊन नियमित दराच्या तीनपट दंड विचारात घेऊन अनिवासी मूल्यांकन दराने कर निर्धारण करण्यात येते. निवासी मिळकतीत प्रॅक्टिस करीत असल्यामुळे अनिवासी दराने घरपट्टी आकारू नये अशी मागणी या वर्गातून होत होती. त्यावर काही प्रॅक्टिशनर्सने उच्च न्यायालयातही धाव घेतली होती. तसेच अशा प्रकरणात यापूर्वी सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा आधार घेत कर विभागाकडे हरकती घेत आहे.
या पार्श्वभूमीवर पालिकेने कायदेशीर सल्लागाराकडून विविध न्यायालयांतील निकालाच्या अनुषंगाने अभिप्राय घेतला. त्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने व्ही. शशीधरण यांच्यासंदर्भात १९८४ मध्ये केलेल्या न्यायनिवाड्यात निवासी मिळकतीत बौद्धिक व्यवसाय करणारे वकील, डॉक्टर व तत्सम वर्गवारीतील व्यक्ती निवासी वापराच्या मिळकतीत प्रॅक्टिस करीत असतील, तर त्यांच्याकडून अनिवासीऐवजी निवासी करआकारणी करावी असे म्हटले आहे. निवासी मिळकतीत प्रॅक्टिस करणार्‍या वकील, डॉक्टर, सीए, वास्तुविशारद, कर सल्लागार किंबहुना सॉलिसीटर यांना निवासीच घरपट्टी आकारण्याचा प्रस्ताव महासभेवर आला आहे.
