ब्रह्मगिरी पर्वताचे बचावकार्य सुरु असतानाच नाशिकपासून अवघ्या १० किलोमीटरवर असणारे भांगडी व संतोषा डोंगरही आता अवैध उत्खननामुळे धोक्यात आले आहेत. जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत अवैध उत्खनन सुरुच असल्याचे पर्यावरणप्रेमींच्या पाहणीत समोर आले आहे.
ब्रह्मगिरी कृती समितीतर्फे आयोजित कार्यक्रमात हॅशटॅग चिपको, नाशिक व उत्तुंग झेप फाउंडेशनच्या सुमारे ५० कार्यकर्त्यांनी नुकतीच भांगडी व संतोषा डोंगर परिसरातील अवैध उत्खनन परिस्थितीची पाहणी केली. दि.२४ रोजी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी पर्यावरण संरक्षण कृतीदल – उपगट (क्षेत्रनिश्चिती) व उप वनसंरक्षक यांना पत्र लिहून लेखी आदेश दिले. त्यात भांगडी व संतोषा डोंगरावरील उत्खननाला तात्पुरती स्थगिती दिल्याचे म्हटले आहे. मात्र, या आदेशाला केराची टोपली दाखवत सर्रासपणे अवैध उत्खनन सुरुच असल्याचे दिसून येत आहे. याबद्दल चळवळीचे प्रमुख रोहन देशपांडे यांनी सांगितले की, डोंगरांचा र्‍हास होत असताना पर्यावरणप्रेमींनी स्वस्थ बसून चालणार नाही. विरोधात करणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे. सभोवताली होणार्‍या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी व्यक्त होण्याची व आवाज उठवण्यासाठी पावलं उचलण्याची आवश्यकता आहे. बेलगावढगा येथील शेतकरी दत्तू ढगे यांनी २०१४ पासून या भागातील उत्खननाकडे लक्ष वेधले. २०१६ पासून शासन – प्रशासनाशी वारंवार पत्रव्यवहार करूनही ५ वर्षात अद्याप एकही उत्तर मिळाले नसल्याचे त्यांनी सांगत रोष व्यक्त केला आहे. ज्याठिकाणी उत्खननासाठी स्फोट घडविले जातात, तो दुर्गम भाग पर्वतरांग व घनदाट झाडीमुळे दिसत नाही. जवळून बघितले असता जिलेटीन बॉक्स व खोदकामाचे इतर साहित्य आढळून आल्याचे त्यांनी नमूद केले. लपूनछपून केलेल्या स्फोटांचे आवाज ५ किलोमीटर अंतरावर असणार्‍या गावापर्यंत येतात असेही ढगे सांगतात. यावरून या प्रकारांचे गांभीर्य लक्षात येते.
दोन जेसीबी जप्त; उत्खनन बंद पाडले!
उपजिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी तातडीने घटनास्थळी दाखल होत दोन जेसीबी ताब्यात घेतले. यानंतर पंचनामा करून ते पोलीस ठाण्यात पाठवण्यात आले. येथील अवैध उत्खनन बंद करण्यात आले. हॅशटॅग चिपको नाशिकतर्फे लवकरच पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांची भेट घेऊन त्यांना ब्रह्मगिरी, भांगडी व संतोषा परिसरात पाहणी दौरा करण्याचे निमंत्रण देण्यात येणार आहे. संबंधितांवर कडक कारवाई करून त्यांच्याकडून नुकसान भरपाई वसूल करण्यात यावी व यापुढे असे गैरप्रकार घडू नयेत, यासाठी सर्व विभागांना निर्देश देण्यात यावेत असे निवेदन लवकरच संबंधित प्रशासनाधिकार्‍यांना देण्यात येणार आहे.
