नाशिक : जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांची अर्थवाहिनी असलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ठेविदारांना त्यांच्या नात्यातील व्यक्तींचे थकीत कर्ज भरण्याची सवलत बँकेच्या प्रशासकांनी दिली आहे. तसेच 44 सहकारी बँकांच्या 110 कोटी रुपयांच्या ठेवी अडकल्यामुळे आक्रमक झालेल्या सभासदांनी पैशांची एकमुखी मागणी केल्यानंतर अखेर प्रशासकांनी त्यांचे म्हणणे मान्य करत तुर्त या रकमेवरील व्याज देण्याचा निर्णय घेतला आहेे. वैयक्तिक कर्जदाराकडून 5 टक्क्यांऐवजी आता 10 टक्के शेअर्स कपात करुन बँक वाचवण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत.
आर्थिक अडचणींचा सामना करत असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे प्रशासक अरुण कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवार (दि.6) रोजी जिल्हा बँकेची 68 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा बँकेच्या जुन्या इमारतीच्या सभागृहात पार पडली. यावेळी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश पिंगळे, माजी संचालक शिरिषकुमार कोतवाल, राजेंद्र डोखळे, राजेंद्र भोसले, मविप्र संस्थेचे माजी सभापती माणिकराव बोरस्ते, विश्वास बँकेचे अध्यक्ष विश्वास ठाकूर आदी सभासद उपस्थित होते. बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारली नाही तर ‘आरबीआय’ जिल्हा बँकेचे लायसन्स कधीही रद्द करु शकते.
याचा विचार सर्वसभासदांनी करावा आणि बँकेला सहकार्य करण्याचे आवाहन बँकेचे प्रशासक अरुण कदम यांनी केले. राजू देसले यांनी बँकेतील कर्मचार्‍यांच्या निवृत्तीचे वय 58 वरुन 60 वर्षे करण्याचा ठराव मांडला. या निर्णयाचा विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश पिंगळे यांच्यासह 843 कर्मचार्‍यांना लाभ होणार आहे. नोटबंदीतील व्यवहार उघड करा केंद्र सरकारने 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी चलनातील 500 व हजार रुपयांची नोट व्यवहारातून रद्द केल्यामुळे जिल्हा बँकेच्या तत्कालिन संचालकांनी जो व्यवहार केला, त्याची माहिती वृत्तपत्रांमधून प्रसिध्द करण्याचा ठराव सुरेश बोराडे यांनी मांडला. भाऊसाहेब ढिकले यांनी अनुमोदन दिले.
आकडे बोलतात
- 2100 कोटी रुपये बँकेतील ठेवी
- 2072 कोटी एकूण थकीत कर्ज
- 421 कोटी चालू वर्षातील कर्जवाटप
- 1614 कोटी रुपये पिककर्ज थकित
- 67 हजार थकबाकीदार शेतकरी
- 78 टक्के थकबाकीचे प्रमाण
- 538 कोटी म्हणजेच 28 टक्के कर्जवसूली
- 727 कोटी रुपये संचित तोटा
- 69 टक्के ग्रॉस एनपीए
- 44 टक्के नेट एनपीए
