इगतपुरी तालुक्यात बांधण्यात आलेल्या अप्पर वैतरणा धरणासाठी संपादित जमीनींपैकी वापराविना पडून असलेली ६२३ हेक्टर अतिरिक्त जमीन स्थानिक मूळमालक असलेल्या व ज्या जमिनी शेतकरी स्वत: कसत आहेत, मात्र या जमिनी आजही शासनाकडे संपादित आहेत. त्या जमिनी शेतकर्‍यांना परत मिळणार आहेत. याबाबत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीस जलसंपदामंत्री जयंत पाटील व जितेंद्र आव्हाडही उपस्थित होते.
इगतपुरी तालुक्यातील वैतरणा धरणातील विनावापरा पडीत असलेल्या जमिनी मूळ मालकांना परत मिळावी यासाठी आमदार हिरामण खोसकर यांनी या बैठकीचे आयोजन केले होते. विशेष म्हणजे जलसंपदा मंत्री यांनी या बैठकीत महसुली विभागातील व जलसंपदा विभागातील महत्वाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना तातडीच्या सूचना देत येत्या दोन महिन्यांत हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आदेश दिले आहेत. मुंबई येथे मंत्रालयात विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. यात प्रमुख्याने इगतपुरी आणि त्र्यंबकेश्वर मतदार संघातील धरणांची स्थिती याबाबत आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस प्रामुख्याने ना जयंत पाटील व जितेंद्र आव्हाड यांनी वैतरणा धरणातील अतिरिक्त जमिनी शेतकर्‍यांना परत देण्यात याव्यात, अशा सूचना दिल्याची माहिती आमदार हिरामण खोसकर यांनी दिली.
वैतरणा धरणात संपादीत झालेल्या जमिनींपैकी वापरात नसलेल्या आणि स्वत: शेतकरी कसत असलेल्या अतिरिक्त जमिनी मूळ मालकांना परत मिळाव्यात अशी अनेक वर्षापासून मागणी होती. अपर वैतरणा धरणाच्या कामासाठी अतिरिक्त जमीन एकूण ६२३ हेक्टर एकूण १५ गावे संपादन केलेली आहे. ही जमीन अद्यापही शासनाच्या नावावर आहे, मात्र ही जमीन स्थानिकांना देण्यात यावी, प्रकल्पग्रस्तांच्या उतार्‍यावर आजही शासनाचे नाव आहे ते काढून मुळ मालक असलेल्या प्रकल्पग्रस्तानचे नाव लावण्यात यावे. अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने होत होती. मूळ मालक असलेल्या स्थानिक शेतकर्‍यांना स्वमालकीची जमिन पुन्हा त्यांच्या नावावर करण्यात येईल, अशी अशा आमदार खोसकर यांनी व्यक्त केली असुन शेतकर्‍यांच्या हितासाठी मी सदैव उभा राहणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
