नाशिक : केंद्र सरकारचे धोरण कामगारविरोधी असल्याचा आरोप करत क्रांतीदिनी कामगार-कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने शहरातून मोर्चा काढला होता. देशविरोधी मोदी धोरण हटाओ, देश बचाओ अशा घोषणात देत केंद्र सरकारच्या धोरणाचा यावेळी निषेध नोंदविण्यात आला. निदर्शनात राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना, पेन्शनर्स संधटना, आयटक, सिटू, बँक संघटना, इंटकसह विविध कामगार संघटनांचे पदाधिकारी आणि सदस्य मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
गोल्फ क्लब मैदान येथून या मोर्चाला सुरूवात झाली. जिल्हा परिषद- खडकाळी सिग्नल- शालिमार चौक- नेहरू गार्डन -महात्मा गांधी रोड मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हा मोर्चा आल्यानतर संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांची भाषणे झाली. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कामगार विरोधी, देशविरोधी मोदी धोरण हटाओ, देश बचाओ अशा घोषणा देत केंद्र सरकारच्या धोरणाचा निषेध नोंदविण्यात आला. त्यानंतर कामगार संघटनांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन दिले.
राष्ट्रीय संपत्ती व सार्वजनिक उद्योग खासगी भांडवलदारांच्या कंपन्याना विकण्याचे धोरण राबवून लाखो कामगार देशोधडीला लावण्याचा सपाटा केंद्रातील भाजपप्रणित सरकारने सुरू केला असल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला. कामगारविरोधी चार श्रमसंहिता रद्द कराव्या केंद्र सरकारचे राष्ट्रीय संपत्ती व सार्वजनिक उद्योग विक्री करण्याचे धोरण मागे घ्यावे अशा मागण्या या निवेदनातून करण्यात आल्या. यावेळी डॉ. डी. एल. कराड, राजू देसले, जगदीश गोडसे, सुनंदा जरांडे, अरूण आहेर, महादेव खुडे, मोहन देशपांडे, तानाजी जायभावे, दिनेश सातभाई, भिवाजी भवाले, रामदास पगारे, बी. टी. भामरे, संतोष गांगुर्डे, हरिभाऊ तांबे, संतोष काकडे आदी उपस्थित होते.
या संघटनांचा होता सहभाग
आयएनटीयूसी, एआटीयूसी, एचएमएस, सीआयटीयू, एआयसीसीटीयू, एनटीयुआय, राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ, कामगार एकता मंच शिक्षक संघटना, स्वतंत्र फेडरेशन, एआयआयईए, एआयबीईए, बीयुसीटीयू, टीयुसीआय, बीकेएसएम आदी संघटना या मोर्चात सहभागी झाल्या होत्या.
या आहेत मागण्या
- कामगारविरोधी चार श्रमसंहिता रद्द करा सार्वजनिक सेवांचे खासगीकरण धोरण मागे घ्या
- आठ तासाच्या कामाचे २६ हजार वेतन निश्चित करा
- महागाई रोखा. रोजगार निर्माण करा
- असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना पेन्शन, विमा सुरक्षा लागू करा
- रेल्वे खासगीकरण थांबवा
- अंगणवाडी आशा गटप्रवर्तकांना सरकारी कर्मचार्‍याचा दर्जा द्या
- समान वेतन लागू करा
