नाशिक : महिला व बालकांचे सशक्तीकरण करण्यासाठी महिला व बालकल्याण विभागातर्फे राबवण्यात येणार्‍या 21 त्रिस्तरीय योजनांसाठी जिल्हा नियोजन समितीने 3 टक्के निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, योजनेची अंमलबजावणी करताना महिला व बालकल्याण विभागाच्या आयुक्तांची परवानगी घेवूनच प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीसमोर ठेवण्याचा अजब निर्णय या विभागाने घेतल्यामुळे जिल्हा परिषदेत नाराजी पसरली आहे.
जिल्हा नियोजन समितीने महिला व बालकल्याण विभागासाठी 9 कोटी रुपये (3 टक्के) निधी राखीव ठेवला आहे. हा निधी कशा पद्धतीने खर्च करावा, याविषयी राज्य सरकारने 31 जानेवारी रोजी मार्गदर्शक सूचना पाठवल्या आहेत. त्यानुसार अमरावती पॅटर्नच्या धर्तीवर जिल्हास्तरावर महिला व बालविकास भवन बांधण्याचे निर्देश दिले आहेत. उर्वरित निधी हा 21 विविध योजनांवर खर्च करता येईल. यात प्रामुख्याने अंगणवाडीचे बांधकाम करणे, अंगणवाड्यांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा, वीज जोडणी, स्वयंपाक घर, दुरुस्ती, प्रसूतीगृह, संरक्षण भिंत बांधणे यांसारखी कामे करता येतील.
महिला बचत गटांसाठी भवन बांधणे, विधवा महिलांसाठी विविध योजना राबवणे अशा अ, ब, क या संवर्गातील योजना राबवल्या जाणार आहेत. परंतु, कुठलिही योजना राबवण्यापूर्वी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांनी आयुक्तांच्या किंवा महिला व बालकल्याण अधिकारी, पुणे यांच्या पुर्व परवानगीने जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करावे. तसेच ‘ब’ संवर्गासाठी महिला व आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, मुंबई यांची परवानगी घ्यावी लागेल. तर ‘क’ संवर्गातील कामांसाठी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे आयुक्त यांची परवानगी घ्यावी लागेल.
जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना त्यांच्यावर अविश्वास दाखवून प्रस्ताव थेट आयुक्तांकडे मान्यतेसाठी पाठवल्यास वेळेचा अपव्यय होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर प्रस्तावात त्रुटी राहिल्यास निधी अखर्चित राहण्याची शक्यता अधिक आहे. मूळात संपूर्ण निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग केला जाणार असल्याने जिल्हा परिषदेला या निधीचा उपयोग होणार नसल्याचे सदस्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी आता होऊ लागली आहे.
महिला व बालविकास विभागाने तब्बल आठ महिन्यांनंतर निधी खर्चाविषयी मार्गदर्शन केले. मात्र, या आदेशात अनेक त्रुटी दिसून येतात. प्रस्ताव थेट आयुक्तांकडे पाठवल्यास यात प्रचंड वेळ जाईल. त्यानंतर निधी खर्च करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणार नाही. जिल्हा परिषद स्तरावर सीईओ असताना आयुक्तांकडे प्रस्ताव मान्यतेसाठी पाठवून काय साध्य होणार आहे, हेच मूळात कोडे आहे.
– अश्विनी आहेर,सभापती, महिला व बालकल्याण विभाग
