राज्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्राम पंचायतींना जीएसटी, टीडीएस यांसारख्या वजावटींविषयी सल्ला देण्यासाठी २०१९ मध्ये स्थापन झालेल्या जयोस्तुते मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीची नेमणूक झाली आहे. ग्रामविकास विभागाने हे आदेश दिले असून, यापूर्वी करार केलेल्या कंपनीला ३० जूनपर्यंतच मुदत दिली आहे.
जीएसटी, टीडीएस, आयकर भरणा आणि विमा भरणा करण्यासाठी शासकीय कार्यालयांना उशिर होत असल्याने त्यांना दंड भरावा लागतो. तसेच योग्य वेळी भरणा करताना योग्य मार्गदर्शनाची गरजही असल्याचे ग्रामविकास भागाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यानुसार या विभागाने १० मार्च २०२१ रोजी आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पाच हजारांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्राम पंचायतीला मासिक २५३० रुपये तर १८ टक्के जीएसटीसह २९९९५ रुपये द्यावे लागतील. त्यापेक्षा कमी लोकसंख्येच्या गावांना ४७९५ रुपये शुल्क निश्चित केले आहे. पंचायत समित्यांना २५ हजार ६०६ तर जिल्हा परिषदेला १ लाख ७१ हजार रुपये शुल्क निश्चित करुन दिले आहे. याशिवाय महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोत्ती अभियान (एमएसआरएलएम) ३४ हजार रुपये तर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान (आरजीएसए) या विभागाला २ लाख २४ हजार रुपये प्रत्येक महिन्याला शुल्क द्यावे लागणार आहे. विशेष म्हणजे पुढील १० वर्षांसाठी या संस्थेची निवड करण्यात आली असून, प्रत्येक वर्षी या दरात ५ टक्क्यांनी वाढ करण्यात येणार असल्याचे ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव प्रवीण जैन यांनी शासन निर्णयात म्हटले आहे.
वार्षिक एक लाख रुपये उलाढाल
ग्रामविकास विभागाने निवड केलेल्या जयोस्तुते मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या संकेतस्थळावरुन माहिती घेतली असता, ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी कंपनीची स्थापना झाली. अतुल मधुकर रासकर व सतिश मडचेट्टी हे दोन संचालक आहेत. त्यांचीही नियुक्ती नुकतेच झालेली दिसून येते. विशेष म्हणजे एजन्सीची वार्षिक उलाढाल ही फक्त एक लाख रुपये असल्याचे दिसून येते. अशा एजन्सीला हे कंत्राट दिल्याने आता नवीन वाद उभा राहण्याची शक्यता आहे.
