काश्यपी धरणग्रस्तांची नावे महापालिकेच्या यादीतून वगळून बनावट दाखले सादर करणार्‍यांना महापालिकेत नोकरी दिल्याचा धक्कादायक आरोप धरणग्रस्तांनी महापालिका आयुक्त आणि नाशिक तहसिलदारांना दिलेल्या निवेदनात केला आहे. या प्रकरणाची तातडीन चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करावी अन्यथा आत्मदहनाचा इशाराही देण्यात आला आहे.
धोंडेगाव, गाळोशी, खाड्याची वाडी, देवरगांव या चार गावातील प्रकल्पग्रस्तांवर नियुक्ती प्रक्रियेत अन्याय झाल्याची भावना निवेदनाद्वारे व्यक्त करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे दोनपेक्षा अधिक अपत्य असणारे शासकीय नोकरीस पात्र ठरत नसताना या नियमाकडे दुर्लक्ष करत काहींना महापालिकेत नियुक्ती देण्यात आल्याचा आक्षेपही तक्रारकर्त्या काश्यपीग्रस्तांनी घेतला आहे. गेल्या तीस वर्षांपासून काश्यपीग्रस्तांचा महापालिका सेवेत घेण्यासाठी लढा सुरू होता. महासभेने यासंदर्भातील प्रस्ताव दोनवेळा फेटाळल्यानंतरही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आदेशांमुळे ३६ काश्यपीग्रस्तांना महापालिकेत विविध पदांवर सामावून घेण्यात आले आहे. मात्र आता या नियुक्तीप्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा आरोप धोंडेगाव, गाळोशी, खाड्याची वाडी, देवरगांव या चार गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे. २० सप्टेंबर २०१९ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून नियुक्तीपात्र प्रकल्पग्रस्तांची यादी तयार करण्यात येऊन त्यावर हरकती मागविण्यात आल्या होत्या.
तक्रारकर्त्या काश्यपीग्रस्तांनी दुसर्‍याच दिवशी २१ सप्टेंबर २०१९ रोजी हरकत अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर केले होते. त्यासंदर्भात २३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी धोंडेगांवाच्या तलाठ्यासमोर जबाबहीं नोंदविण्यात आले. परंतू यादीत नाव समाविष्ठ होण्यासाठी काहींनी मूळ प्रकल्पग्रस्तांच्या खोट्या स्वाक्षर्‍या करून त्याजागी स्वत:ची नावे घुसविली. विशेष म्हणजे बनावट प्रकल्पग्रस्त दाखले तयार करणार्‍यांचा या यादीत समावेश करण्यात आला. काहींना दोनपेक्षा अधिक अपत्य असूनही नियुक्ती दिल्याचा आक्षेप काश्यपीग्रस्तांनी घेतला आहे. याची संपूर्ण चौकशी व्हावी तसेच खोट्या स्वाक्षर्‍या करणार्‍यांवर कारवाई व्हावी. अन्यथा आत्मदहन केले जाईल, असा इशारा या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. त्यामुळे काश्यपीग्रस्तांची महापालिकेतील नियुक्ती प्रक्रिया वादात अडकली आहे.
