नाशिक : नाशिक जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाची धुरा जिल्हा परिषदेने आपल्या खांद्यावर घेतली आहे. शिक्षण, आरोग्य, कृषी, पशुसंवर्धन, महिला व बालकल्याण, यांसह अठरा विभागांकडून पायाभूत विकासाची कामे केली जातात. नाशिक जिल्ह्याचा आवाका बघता जिल्ह्यात १३८८ ग्रामपंचायती अस्तित्वात आहेत, या ग्रामपंचायतींची संख्या भविष्यात वाढू देखील शकते. २०२३ मध्ये स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात नाशिक जिल्हा परिषदेच्या वतीने वेगवेगळ्या आघाड्यांवर उपक्रम सुरू करण्यात आले आहे. (Ashima Mittal, the young CEO of ‘Nashik ZP’, is bursting with work)
सन २०२२-२३ वर्षात जिल्हा परिषद नाशिकच्या वतीने सुपर ५० हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. या उपक्रमात ५० विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला पुढील वर्षी अर्थात २०२३-२४ या वर्षात पालकमंत्री दादा भुसे यांनी १०० विद्यार्थ्यांची निवड ही सुपर ५० उपक्रमांतर्गत करावी असे निर्देश जिल्हा परिषदेत झालेल्या आढावा बैठकीत दिले होते. त्यानुषंगाने या वर्षात १०० विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांची निवड ही या उपक्रमांतर्गत करण्यात येत आहे. या उपक्रमातून विद्यार्थ्यांना जेईई, नीट, जेईई अडव्हान्स (JEE, NEET, JEE+) परीक्षांचे धडे दिले जात आहेत. (Nashik zilha parishad)
यातील विद्यार्थ्यांची निवड ही आयआयटी, अभियांत्रिकी क्षेत्रातील नामांकित संस्थांमध्ये झाल्यानंतर हे विद्यार्थी संपूर्ण जिल्ह्यापुढे आदर्श ठरतील असा विश्वास मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल (ZP CEO Ashima Mittal) यांना व्यक्त केला. जिल्हा परिषदेच्यावतीने टंचाईग्रस्त गावातील पाणी टंचाईची समस्या दूर करण्यासाठी ’मिशन भगीरथ प्रयास’ उपक्रमाची सुरवात करण्यात आली आहे. लघु पाटबंधारे विभागाकडून जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त गावांचे सर्वेक्षण करण्यात येवून १०२ गावांची निवड ही मिशन भगीरथ प्रयास अंतर्गत करण्यात आली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून १५२ बंधार्‍यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. या योजनेच्या शुभारंभ जलपुरूष डॉ. राजेंद्र सिंह यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी राजेंद्र सिंह यांनी राजस्थान येथे जलसंधारणासाठी केलेल्या कामांची माहिती दिली.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ अर्जुन गुंडे यांनी जिल्ह्यातील सर्व जलसंधारण अधिकार्‍यांना डॉ राजेंद्र सिंह यांच्याकडून राजस्थान येथे करण्यात आलेल्या जलसंधारणाच्या कामांची पाहणी करण्यासाठी अभ्यास दौर्‍याचे नियोजन केले. मिशन भगीरथ प्रयास योजनेची कामे सुरू होण्यापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या पथकाने राजस्थान दौरा केला. अभ्यास दौर्‍यामुळे जलसंधारणाची कामे करतांना ती योग्य पद्धतीने होवून टंचाईग्रस्त भाग हा पाणीदार होण्यास मदत होत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या कार्यकाळातील अजून एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजेच ’मिशन १०० मॉडेल स्कूल’ होय. मिशन १०० मॉडेल स्कूल उपक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील १०० आदर्श शाळांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. या आदर्श शाळा भौतिकदृष्ट्याच आदर्श असतीलच परंतु या शाळांतील शिक्षकांना देखील आदर्श बनवण्याचे काम हे जिल्हा परिषदेच्यावतीने करण्यात येत आहे. शंभर आदर्श शाळा या अद्ययावत शैक्षणिक साहित्य, तंत्रज्ञान, विद्यार्थीस्नेही वातावरण यांनी परिपूर्ण असणार आहे. या शाळांमधील शिक्षकांसाठी विशेष प्रशिक्षण वर्ग घेण्यात येणार असून आदर्श शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा हा सर्वार्थाने उंचावण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. पुढील काळात या आदर्श शाळांची संख्या वाढवण्याचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांचा मानस आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील 8 तालुके हे पेसा क्षेत्र म्हणून ओळखले जातात. आदिवासी बहुल तालुक्यांमध्ये कुपोषणाची समस्या गंभीर आहे. कुपोषण निर्मूलनासाठी जिल्हा परिषदेचा महिला व बालकल्याण विभाग आणि आयआयटी मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने अंगणवाडी सेविका, आशा, मुख्यसेविका, आरोग्यसेविका, समुदाय आरोग्य अधिकारी यांची कार्यशाळा घेण्यात आली.
आयआयटी मुंबई संस्थेच्या मदतीने जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभाग व आरोग्य विभाग यांच्या वतीने जिल्ह्यातील अडीच हजार कर्मचार्‍यांची परीक्षा घेऊन त्यातून २५० कर्मचार्‍यांची निवड केली आहे. विविध संवर्गातील या अडीचशे कर्मचार्‍यांना आयआयटी मुंबईच्या वतीने कुपोषण निर्मूलनासाठी प्रशिक्षण देण्यात आले असून यातून ५० कर्मचारी हे पुढील काळात कुपोषण निर्मूलनासाठी प्रशिक्षक म्हणून प्रशिक्षण देत आहेत. या सर्व प्रयत्नांतून आदर्श पद्धतीने माता व बालसंगोपन झाल्यास जिल्ह्यातील कुपोषणाच्या समस्येवर कायमची मात केली जाणार आहे. जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासात जिल्हा परिषदेची भूमिका ही महत्त्वाची आहे. सद्यस्थितीनुसार विकासकामांची गती अशीच सुरू राहिल्यास भविष्यात जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात सर्वांगीण विकासाचा वारू हा चौफेर उधळला जाईल यात शंका नाही.
