नाशिक : नाशिक बाजार समितीतील कथित धान्यवाटप घोटाळा तसेच, गाळेविक्रीत १ कोटी १६ लाखांच्या आर्थिक नुकसानीचे प्रकरण जिल्हा उपनिबंधक एस. वाय. पुरी यांच्याकडे येताच त्यांनी तातडीने या प्रकरणाची सुनावणी गुरूवारी (दि.२५) निश्चित केली आहे. बाजार समितीच्या सचिवांना तसेच पत्र पाठवत या प्रकरणाशी संबधित वादी व प्रतिवादींना तातडीने नोटीस बजावली आहे. यामुळे शनिवारी (दि.२७) होणार्‍या सभापती व उपसभापतीपदाच्या निवडणुकीचे काय होणार, याकडे जिल्हावासियांचे लक्ष लागले आहे.
नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत पिंगळे गटाने १२ जागांवर बाजी मारत सत्ता राखली असली तरी, या सत्तेला सुरूंग लावण्यासाठी माजी सभापती शिवाजी चुंभळे व माजी सभागृह नेते दिनकर पाटील या जोडीने पुन्हा शर्थीचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. या निवडणुकीत चुंभळे गटाला ६ जागा मिळाल्या असून, आता सभापती व उपसभापती निवडणूक २७ मे रोजी होणार असून, यापूर्वीच पिंगळे यांच्या अपात्रतेला आव्हान देवून सत्ता खेचण्याचे काम चुंभळेंनी सुरू केले आहे.
निवडणुकीपुर्वी चुंभळे यांनी पिंगळेंसह संचालक मंडळावर बाजार समितीचे १ कोटी १६ लाखांचे आर्थिक नुकसान केल्याची तक्रार जिल्हा उपनिबंधकांकडे केली होती. त्या प्रकरणाची चौकशी करून बाजार समितीच्या संचालक मंडळाला दोषी ठरवून त्यांच्याकडून सदरचा खर्च वसूल करण्याचे आदेश दिले होते.
उपनिबंधकांचे आदेश पणन संचालकांनी रद्द केले होते. त्यावर चुंभळे यांनी पणन मंत्र्यांकडे अपील दाखल केले. त्यावर मुख्यमंत्री तथा पणनमंत्री शिंदेनी सुनावणी घेत पणन संचालकांचा आदेश रद्द करत जिल्हा उपनिबंधकांना याबाबत कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. हे आदेश प्राप्त होताच जिल्हा उपनिबंधकांनी शुक्रवारीच सुनावणीचे आदेश काढत गुरूवारी २५ मे रोजी सुनावणी ठेवल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
‘उलटसुलट चर्चांना उधाण’
जिल्हा उपनिबंधक हे सक्रीय झाले आहेत. या प्रकरणात माजी सभापती देविदास पिंगळेंसह तीन संचालकांच्या अपात्रतेच्या कारवाईचा चेंडू मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा उपनिबंधकांच्या कोर्टात टोलवताच पुरी यांनी तातडीने सुनावणीसाठी वादी- प्रतिवादी यांना गुरुवारी (दि.२५) हजर राहण्याची नोटीस जारी केली आहे. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारकडून निवडणुकीपूर्वी अपात्रतेचा निर्णय घेण्याची तत्परता दाखविल्याने उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे.
बाजार समितीवर पिंगळे की चुंभळे
जिल्हा उपनिबंधक यांनी पिंगळेंसह इतर संचालकांवर अपात्रतेची कारवाई केली तरी पिंगळे गटाची संख्या १२ ऐवजी ८ होते. त्यामुळे पिंगळे गटाचे कोणी संचालक फुटले तरच चुंभळेंना बाजार समिती आपल्या ताब्यात घेणे शक्य होईल
