मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान राज्यांमध्ये झालेल्या निवडणुकीतील पराभवानंतर हे लोण लोकसभा निवडणुकीत पसरू नये, याकरीता सरकारवर नाराज असलेल्या शेतकरी वर्गाला गोंजारण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे. म्हणूनच कि काय, जिल्हयातील दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकर्‍यांची माहिती शासनाने मागवली आहे. जिल्हा प्रशासनाने यासंदर्भातील अहवाल शासनाला सादर केला आहे.
जिल्ह्यातील नाशिक, मालेगाव, बागलाण, सिन्नर, नांदगाव, इगतपुरी, चांदवड, देवळा या आठ तालुक्यासह १७ मंडळात दुष्काळ जाहीर झाला आहे. डिसेंबरपासूनच तीव्र टंचाईच्या झळा जाणवू लागल्याने ग्रामीण भागात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा होत आहे. आजमितीस जिल्हयात १०५ टँकर सुरू आहे. जिल्हयातील लहान आणि मोठे अशा एकूण २४ प्रकल्पांत अवघा ४८ टक्केच पाणीसाठा शिल्लक आहे. ग्रामीण भागात दिवसेंदिवस पाण्याची भीषण टंचाई जाणवत असल्याने मार्च, एप्रिल मध्ये द्यावयाचे पाण्याचे आवर्तन जानेवारीतच सोडण्याची मागणी होत असल्याने प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे.
एकिकडे दुष्काळ तर दुसरीकडे शेतमालाला मिळणारा कवडीमोल भाव यामुळे बळीराजा दुहेरी दुष्टचक्रात अडकला आहे. त्यामुळे २०१८ मध्ये १०४ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याची नोंदही शासन दरबारी केली आहे. शासनाकडून दुष्काळी भागात सवलती जाहीर करून तात्पुरत्या उपायांची मलपट्टी केली असली तरी शेतकर्‍यांना शासनाकडून ठोस मदतीची अपेक्षा आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये शेतकर्‍यांच्या नाराजीचा फटका बसु नये, याकरीता शासनानेही ही बाब गांभीर्याने घेउन प्रशासनाकडून शेतकर्‍यांची माहिती मागवली आहे. यात जिरायत, बागायत आणि फळबागा अशी वर्गवारी करून ३३ ते ५० टक्कयांपर्यंत नुकसान झालेले २ हेक्टर व त्यावरील क्षेत्राची वर्गवारी असा अहवाल मागविण्यात आला आहे. त्यानूसार जिल्हा प्रशासनाने सर्व तहसिलदारांकडून कृषी विभागाच्या मदतीने शेतकर्‍यांची माहीती संकलित करून शासनाला सादर केली आहे. येत्या काही दिवसांत शेतकर्‍यांसाठी पॅकेजची घोषणा होण्याची शक्यता सुत्रांनी व्यक्त केली आहे.
काय आहे अहवाल?
प्रशासनाने शासनाला पाठविलेल्या अहवालात जिल्हयातील २ हेक्टर आणि त्यापेक्षा अधिक बाधित क्षेत्र आणि शेतकरी संख्या अशी माहीती नमूद केली आहे. जिल्हयात ५८ हजार ५४ हेक्टर जिरायत क्षेत्रावरील ७ हजार १६९ शेतकरी दुष्काळाने बाधित झाले आहे. तर १६ हजार २१८ हेक्टर बागायती क्षेत्रावरील १८ हजार २५५ शेतकरी तर १० हजार ९५९ हेक्टर वरील १२ हजार ५५१ शेतकरी बाधित झाले आहे. दोन हेक्टर ते दोन हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावरील सुमारे १ लाख ७ हजार ९७५ शेतकरयांचे ८५ हजार २३५ हेक्टर क्षेत्र दुष्काळाने बाधित झाले आहे.
काय आहे खरी बातमी?
शेतकर्‍यांना मदत मदत देण्यावरून पेच निर्माण झाला आहे. दुष्काळी भागातील शेतकर्‍यांना मदत करावी तर इतर शेतकर्‍यांचे काय त्यातही काही तालुक्यातील एक किंवा दोनच मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर केल्याने तालुक्यातील इतर शेतकर्‍यांची नाराजी ओढावली जाऊ शकते. आणि सरसकट कर्जमाफी द्यावी तर सर्वच शेतकर्‍यांनी कर्ज घेतले असेही नाही. त्यामुळे हा पेच सोडविण्यात सरकारची कसोटी लागल्याने पॅकेज जाहीर करण्यास उशीर होत असल्याचे समजते.
