नाशिक : अतिक्रमणांविरोधात आवाज उठला की घाईघाईत मोहीम राबवून कारवाईचा देखावा निर्माण करायचा आणि नंतर त्याकडे डोळेझाक करायची, असा पोरखेळ महापालिका अधिकार्‍यांकडून अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने हा खेळ आता थांबवावा. नागरिकांच्या करातून होणार्‍या पगाराचे भान ठेवून संबंधित अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी प्रामाणिकपणे काम करावे, अशा संतप्त भावना नागरिकांनी आपलं महानगरशी बोलताना व्यक्त केल्या.
महापालिकेच्या नगररचना आणि अतिक्रमण निर्मूलन विभाग सातत्याने आपल्या कार्यपद्धतीमुळे चर्चेत राहिलेला आहे. आता शहरातील अतिक्रमणांमुळे हे दोन्हीही विभाग वरिष्ठ पातळीवरुन लक्ष्य बनले आहेत. एवढ्या वर्षांपासून सुरू असलेल्या या विभागांचा बहुतांश कार्यकाळ हा राजकारण्यांची मिंधेगिरी करण्यातच गेला आहे. या विभागांमधील अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या बोटचेपे कारभारामुळे शहराची वाट लागली आहे. शहराचे अवस्था रोखण्यासाठी कर्मचार्‍यांच्या बदल्यांची गरज आहे.
तोडपाणीतच धन्यता
शालिमार चौकातील काही गाळेधारकांनी एका शेडवजा अतिक्रमणाबाबत महापालिकेच्या पूर्व विभागाकडे लेखी तक्रार केली होती. त्यावर पालिकेच्या बहाद्दर कर्मचार्‍यांनी हे अतिक्रमण कसे योग्य आहे, असे पटवून देत त्याकडे डोळेझाक केली. या संपूर्ण प्रकारात कर्मचार्‍यांनी लाचखोरी केल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला. शेड हे खासगी जागेत असले तरीही त्याला महापालिकेच्या परवानगीची गरज असते. हा नियम डावलून एखादे शेड उभे राहिले असेल तर त्याच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचे अधिकार महापालिकेला असतात. मात्र, हे अधिकार सोयीने वापरले जातात.
सर्वात जुना चौक, तरीही समस्यांचा विळखा सुटेना
महापालिका निर्मितीपूर्वीपासून रविवार कारंजा ते भद्रकालीतील घासबाजार हा भाग बाजारपेठ, वाहनतळाचे केंद्र होते. मात्र, कालांतराने मोठ्या इमारती उभ्या राहिल्या. त्यासोबत वर्दळ, बेशिस्त वाहतूक व अतिक्रमणेही वाढली. सद्यस्थितीत या चौकाला चारही बाजूने अतिक्रमणांचा घट्ट विळखा बसला आहे. अनधिकृत रिक्षांचे थांबे तर पोलिसांनी अनेकदा प्रयत्न करुनही बंद झालेले नाहीत. दुसरीकडे मोकाट जनावरे, फेरीवाले, भाजीविक्रेत्यांची अतिक्रमणे, मल्टिलेवल पार्किंग व यशवंत मंडईचा प्रश्न आजवर महानगरपालिकेला सोडवता आलेला नाही.
