उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला. समाजातील सर्वच घटकांसाठी या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात शहरी व ग्रामीण भागातील योजनांसाठी तरतुदी करताना समतोल साधण्याचा प्रयत्न केल्याचे चित्र आहे. महिलांना एसटी प्रवासासाठी तिकिट दरात ५० टक्के सूट, आशा सेविकांच्या मानधनात वाढ, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत वाढ, शिष्यवृत्ती वाढ, राज्यातील धार्मिक क्षेत्रांचा विकास आदी घोषणांव्दारे सर्व घटकांना खूष करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या अर्थसंकल्पाबाबत विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी व्यक्त केलेल्या या प्रतिक्रिया..
चुनावी जुमलेबाजी : छगन भुजबळ, माजी उपमुख्यमंत्री
राज्यावर वाढत असलेला कर्जाचा बोजा साडेसहा लाख कोटींहून अधिक असताना प्रत्यक्ष वास्तवाचा विचार न करता राज्यात नुकत्याच निवडणुकांमध्ये बसलेला फटका बघता राज्यातील जनतेला खूष करण्याच्या दृष्टीने आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊन निव्वळ जुमलेबाजी केलेला हा अर्थसंकल्प आहे. कांदा, कापूस, सोयाबीन, भाजीपाला इ. सर्व शेतमालाला भाव मिळत नसल्याने राज्यात एकीकडे शेतकरी शेतमालाची होळी करत आहे. त्यांना दिलासा देण्यासाठी ठोस अशी घोषणा करण्याची गरज असतांना कुठलीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. राज्यातील नागरिक महागाईने त्रस्त असून महागाई कमी करण्याच्या दृष्टीने कुठल्याही उपाययोजना करण्यात आल्याचे दिसत नाही.
अर्थसंकल्पात शब्दांचे आणि आकड्यांचे फुलोरे : बाळासाहेब थोरात , विधिमंडळ पक्षनेते, काँग्रेस
शब्दांचे आणि आकड्यांचे फुलोरे अर्थसंकल्पात फुलविण्यात आले आहेत. ज्या गोष्टी सत्यात उतरूच शकत नाहीत अशा अनेक घोषणा करण्यात आल्या. एकीकडे अवकाळी पाऊस आणि दुसरीकडे अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस, यामुळे महाराष्ट्रातील जनता हैराण असून पंचामृताचे नाव देऊन महाराष्ट्रातील जनतेसोबत धोका करण्यात आला आहे. अस्मानी संकटाच्या जोडीने सरकारच्या रूपाने शेतकर्‍यांवर सुलतानी संकट चालुन आल्याचेही या अर्थसंकल्पातून दिसते.
अर्थसंकल्पातून सर्व घटकांना न्याय : देवयानी फरांदे, आमदार, नाशिक मध्य विधानसभा
राज्यातील सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून दिसून येतो. अर्थसंकल्पात महिलांसाठी विविध योजना मिळाल्या. अंगणवाडी कर्मचार्‍यांच्या वेतनात वाढ करण्यात आली. शेतकरी कष्टकरी कामगार यांना सवलत देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. नाशिक शहरात मराठा समाजाच्या मुलांसाठी व मुलींसाठी वस्तीगृहासाठी 50 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आलेला आहे. नाशिकच्या निओ मेट्रो सुरु करण्याचे आश्वासन या अर्थसंकल्पात देण्यात आलेले आहे. नाशिक-पुणे रेल्वे मार्ग यासाठी भरीव तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली आहे.
अर्थसंकल्पातून विकासाचे प्रतिबिंब : डॉ.राहुल आहेर, आमदार, चांदवड-देवळा विधानसभा
राज्याचा अर्थसंकल्प हा शेतकरी, महिला, आदिवासी, मागासवर्गीय, ओबीसींसह सर्व समाजघटकांना लाभदायक असून भरीव भांडवली गुंतवणूकीतुन पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी सहायक ठरणारा आहे. यातून भरीव रोजगार निर्मिती, पर्यावरणपूरक विकास आणि शेतकर्‍यांचाही विचार केलेला आहे. सिंचनाच्या नदीजोड प्रकल्पांतर्गत नार-पार, अंबिका, औरंगा, दमनगंगा या नद्यांच्या उपखोर्‍यातील पाणी वापरले जाणार असल्याने त्याचा लाभ मिळणार आहे. सर्वच दृष्टीने राज्याच्या विकासाला पूरक ठरणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांचा विचार : सीमा हिरे, आमदार, नाशिक पश्चिम विधानसभा
सर्व समाज घटकांना सामावून घेणारा, त्यांचा जीवनाचा स्तर उंचावण्यास मदत करणारा महाराष्ट्रातील जनतेला अभिप्रेत असा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडला आहे. तळागाळातील जनतेचा, सर्वसामान्यांचा विचार करुन त्यांच्या उत्थानासाठी अविरत झटणार्‍या सर्व घटकांना यातून न्याय देण्यात आला आहे. आजचा अर्थसंकल्प म्हणजे महाराष्ट्रातील 12 कोटी जनतेसाठी देवेंद्र फडणवीस मसिहा ठरतील असाच आहे. अवघ्या राज्याच्या आणि माझे नाशिक पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाच्या वतीने त्यांचे सहृदय आभार.
सवंग प्रसिद्धीचा अपेक्षाभंग करणारा अर्थसंकल्प : अ‍ॅड. रवींद्र पगार, जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी
राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी मध्यावधी निवडणुकांच्या आशेने सवंग प्रसिद्धीचा अपेक्षाभंग करणारा अर्थसंकल्प सादर केल्याचे दिसते. सर्वसामान्य जनता, शेतकरी व ग्रामीण जनतेची फसवणूक करणारा व त्यांच्या तोंडाला पाने पुसून कर्जाच्या खाईत लोटणारा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात कर्जमाफीचा निर्णय अपेक्षित होता. परंतु, शेतकरी कर्जमाफीसाठी कुठलेही पॅकेज सरकारने जाहीर केलेले नाही. महागाई कमी करण्यासाठी, वीज बिले, खतांच्या किंमती कमी करण्यासाठी तसेच शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी कोणत्याही ठोस उपाययोजना नाहीत.
अर्थसंकल्प की दिवास्वप्न : रंजन ठाकरे, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस
निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून निव्वळ आकड्यांद्वारे जनतेच्या डोळ्यांत धूळफेक करण्याचा प्रकार म्हणून राज्याच्या अर्थसंकल्पाकडे बघावे लागेल. या आकड्यांच्या खेळात वस्तुस्थितीचा संदर्भ लागत नाही. राज्यावर वाढत असलेला कर्जाचा बोजा साडेसहा लाख कोटींहून असून त्याचा अप्रत्यक्ष बोझा जनतेवरच येणार आहे. राज्याच्या विकास दरामध्ये २.३ टक्यांची घसरण चिंतेची बाब आहे. नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वे मार्ग, नाशिक निओ मेट्रो प्रकल्प यासाठी नेमका किती निधी हे स्पष्ट नाही. जनतेच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार यानिमित्ताने केला आहे.
पर्यावरणपूरक विकासाचा आराखडा : प्रदीप पेशकार, प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप उद्योग आघाडी
‘पंचामृत’ध्येययुक्त असलेला अर्थसंकल्प खरोखर जनभागीदारीतून तयार झाला. शाश्वत शेती-समृद्ध शेतकरी, महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसींसह सर्व समाजघटकांचा सर्वसमावेशक विकास यात आहे. सक्षम, कुशल, रोजगारक्षम युवा पर्यावरणपूरक विकास खर्‍याअर्थाने अंत्योदयाचा विचार घेऊन केलेला हा अर्थसंकल्प आहे. समाजातील सर्व घटकांना म्हणजे महिला, युवा, शेतकरी, असंघटित कामगार, सर्व क्षेत्रातील कष्टकरी तसेच, सर्व विविध जाती व समाजाच्या अपेक्षा लक्षात घेऊन केलेला संकल्प खरोखर सर्वस्पर्शी असा म्हणता येईल.
नाशिकच्या विकासाला निधी अपुरा : सुनील गवादे, नरेडको, नाशिक
महाराष्ट्र शासन अर्थसंकल्प इतर जिल्ह्यांसाठी असलेल्या भरीव तरतुदी पाहता नाशिकसाठी असलेल्या नवीन पायाभूत प्रकल्पांना निधी अपुरा देण्यात आला असून, नाशिक कुंभमेळ्यासाठी निधीची आवश्यकता होती. मात्र, याबाबत कोणतीही घोषणा करण्यात आली नाही. नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाला गती देणार. नाशिकमध्ये सर्क्युलर इकॉनॉमी पार्क, निओ मेट्रो प्रकल्प मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे. मोदी आवास योजना २०२३-२४ अंतर्गत १० लाख घरे येत्या ३ वर्षात बांधणार, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ४ लाख घरे बांधण्याचे उद्दीष्ठ्य जाहीर करण्यात आले आहे.
विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प : धनंजय बेळे, अध्यक्ष, निमा, नाशिक
सर्व समाजघटकांचा सर्व समावेशक विकास साधणारा हा अर्थसंकल्प आहे. यातून भरीव भांडवली गुंतवणुकीतुन पायाभुत सुविधा विकासाला चालना मिळणार आहे. अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मितीवर भर देताना सक्षम, कुशल, रोजगारक्षम युवा निर्माण करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकणारा हा अर्थसंकल्प आहे. नाशिक येथील बहुचर्चित टायर बेस्ड निओ मेट्रो प्रकल्प आणि नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वेला चालना देण्याची घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आल्याने नाशिकच्या विकासाचा मार्ग त्यामुळे अधिक सुकर होईल.
विकासाचा रोडमॅप असलेला अर्थसंकल्प : आशिष नहार, सचिव, इंडियन आईस्क्रीम मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन
सर्वसमावेशक असलेला अर्थसंकल्प राज्यास पुढील २५ वर्षात औद्योगिक, शेती, डेअरी उद्योग व रोजगाराच्या दृष्टीने एकप्रकारे विकासाचा रोडमॅप म्हणावा लागेल. शेती उद्योगांना चालना देण्यासाठी ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांना विविध तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी कौशल्य शाळा उभारण्यात येणार असल्याने फळ, डेअरी व फूड प्रोसेसिंग उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे. त्यामुळे नवीन उद्योजकांना व्यवसाय करण्याच्या अनेक संधी निर्माण होणार आहे.
