नाशिकच्या 300 कोटींच्या पाणीपुरवठा आराखड्याला मंत्रीमंडळाची मान्यता

नाशिक : झपाट्याने वाढणार्‍या नाशिक शहरात लोकसंख्या 20 लाखापुढे गेल्यानंतर निर्माण होणार्‍या पाणी वितरण व व्यवस्थापनाबरोबरच शुद्ध पाणी देण्याचा प्रश्न आता निकाली निघणार आहे. गेल्या अनेक महिन्यापासून पडून असलेल्या पाणीपुरवठा आधुनिकरण योजनेच्या 300 कोटींच्या प्रस्तावाला मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे.

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी गोदावरी किनारी झालेल्या सभेत ही योजना मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. दरम्यान, राज्य शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतर केंद्र पुरस्कृत अमृत-2 अभियानाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव रवाना होणार आहे. सद्यस्थितीमध्ये शहरांमध्ये पाच लाखाहून अधिक मिळकती असून, यातील २० ते २५ टक्के मिळकती गेल्या चार ते पाच वर्षात वाढलेल्या आहेत. वाढत्या नागरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर पिण्याच्या पाण्याची मागणी वाढली असून, या मागणीचा पुरवठा करण्यासाठी महापालिकेची सध्याची पाणीपुरवठा यंत्रणा सक्षम नव्हती. शहरातील अनेक नव वसाहतींना पानवी पुरवठा करण्यासाठी आवश्यक असून त्यासाठी पुरेसा निधी नसल्यामुळे अडचण होत होती. महापालिका निवडणुकीत नाशिक दत्तक घेतल्यानंतर फडणवीस यांनी शहरांमध्ये स्मार्ट बस, निओ मेट्रो, त्याबरोबरच पाणीपुरवठा व मल:निसरणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्राधान्याने मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते.

2018 मध्ये राज्य शासनाने महापालिकेकडून या संदर्भातील प्रस्ताव मागवून अमृत योजनेच्या पहिल्याच टप्प्यात निधी देण्याची तयारी सुरू केली होती. महापालिकेत भाजपाची सत्ता असताना पाणीपुरवठा विभागाने विविध कामांचा समावेश असलेला 226 कोटींचा आराखडा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला सादर केला होता. मात्र, राज्यात पुढे भाजपाचे सरकार गेल्यानंतर हा प्रस्ताव भिजत पडला होता.

मार्च महिन्यातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नासिक पूर्व विधानसभा मतदारसंघातील आमदार एडवोकेट राहुल ढिकले यांनी या प्रस्तावाकडे लक्ष वेधल्यानंतर तात्कालीन नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढील केंद्र शासनाच्या शिंदे अमृत-2 च्या योजनेतून निधी मिळवण्यासाठी प्रस्ताव मंजूर केला जाईल असे आश्वासन दिले होते. दरम्यान, गुरूवारी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत नाशिकच नव्हे तर राज्यातील सर्वच पाणीपुरवठा योजना योजनांना मंजुरी दिली.

नाशिक शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये नागरीकरण होत असून, त्या तुलनेमध्ये प्रत्येक नागरीकांना पिण्यासाठी तसेच अन्य वापरासाठी पाणी देणे बंधनकारक आहे. या पाश्वर्र्भूमीवर 300 कोटीच्या पाणीपुरवठा आराखडा योजनेला मंजुरी देण्यासाठी मार्च महिन्यातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्ष वेधले होते. त्याची दखल घेऊन हा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘दत्तक नाशिक’ला अनोखी भेट दिली असून, शहरातील पाणी प्रश्न सुटणार आहे. : अ‍ॅड. राहुल ढिकले, आमदार