नाशिक : प्रदूषण निर्मूलनासाठी इलेक्ट्रीक वाहनांना चालना देण्याच्या हेतूने राज्य शासनाने विशेष धोरण तयार केले असून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी पालिकेमार्फत तज्ज्ञ एजन्सीची नियुक्ती केली जाणार आहे. या एजन्सीमार्फत मास्टर प्लॅन तयार केला जाणार आहे. इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन्ससाठी प्राथमिक सर्वेक्षणाअंती १०६ जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. तज्ज्ञांसमवेत या जागांची पाहणी करण्याचे निर्देश आयुक्त कैलास जाधव यांनी नगररचना विभागाला दिले आहेत.
राज्य शासनाच्या धोरणानुसार १ एप्रिल २०२२ पासून शहरांतर्गत सर्व शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत व शासनाच्या निधीतून खरेदी केली जाणारी वाहने ही इलेक्ट्रिक असतील. तसेच, शासकीय वापरासाठी भाडेतत्वावरील सर्व वाहनेही इलेक्ट्रीकच असतील. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी पालिका पदाधिकारी, अधिकार्‍यांसाठी यापुढील काळात इलेक्ट्रीक वाहनेच खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.
इलेक्ट्रीक वाहन घेतल्यावर त्याच्या चार्जिंगचा मोठा प्रश्न निर्माण होतो. हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पालिकेने यापुढील काळात २५ पेक्षा घरांच्या निवासी इमारती, तसेच व्यावसायिक इमारतींसाठी बांधकाम परवानगी देताना इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन्सची अट घातली आहे. त्याचप्रमाणे महापालिकेतर्फे विविध ठिकाणी पालिकेच्या जागांवरदेखील पीपीपी तत्वावर इलेक्ट्रीक वाहन चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्याचबरोबर सर्व शासकीय कार्यालयांच्या आवारातही इलेक्ट्रीक वाहन चार्जिंग स्टेशन्स उभारले जाणार आहेत. त्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याकरीता शासकीय कार्यालयांकडे पत्रव्यवहार सुरू करण्यात आला आहे. स्मार्ट सिटीच्या स्मार्ट पार्किंगच्या ठिकाणीही चार्जिंग स्टेशन्स उभारले जाणार आहेत.
खासगी जागांवरही चार्जिंग स्टेशन्स
शासकीय, निमशासकीय संस्थांच्या जागेत, व्यावसायिक संकुलांमध्ये, स्मार्ट पार्कींगच्या जागेत तसेच मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या खासगी जागांवरही इलेक्ट्रीक वाहन चार्जिंग स्टेशन्स उभारले जाणार आहेत. यासाठी माहिती संकलित करण्याच्या सूचना आयुक्त कैलास जाधव यांनी विद्युत व यांत्रिकी विभागाला दिल्या आहेत.
