नाशिक : त्र्यंबकेश्वर येथील ब्रह्मगिरी पर्वताचे उत्खनन आणि नदी पात्रातील अवैध बांधकामे तातडीने थांबवा अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी लक्षवेधी सुचनेद्वारे सभागृहात केली. यावर ब्रह्मगिरी पर्वताचे उत्खनन व नदी पात्रात बेकायदेशीर बांधकाम होऊ दिले जाणार नाही अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात दिली.
त्र्यंबकेश्वर येथील प्रश्नाबाबत आमदार हिरामण खोसकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधी सूचनेवर बोलतांना छगन भुजबळ म्हणाले की, २० डिसेंबरला त्र्यंबकेश्वर येथील नदी पात्रामध्ये पर्यावरणाला बाधा निर्माण करणार्‍या बांधकामाची साधूच्या जत्थ्याने चिडून या बांधकामांची तोडफोड केली आहे. ब्रह्मगिरी पर्वताचे उत्खनन आणि नदी पात्रातील अवैध बांधकामांमुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण होऊ नये म्हणून आंदोलन करणार्‍या पर्यावरणप्रेमी नागरिकांवर त्र्यंबकेश्वर नगरपालिकेने २२ डिसेंबरला कलम ३५३ व ४२७ अन्वये गुन्हा दाखल केला. गोदावरीचे उगमस्थान असलेला ब्रह्मगिरी पर्वत पोखरून मोठ्या प्रमाणात उत्खनन सुरु असून त्यामुळे येथील जैवविविधतेला धोका निर्माण झाला. त्यामुळे पशुपक्षाचे स्थलांतर होते. या उत्खननामुळे पर्वताच्या कडा कोसळून त्र्यंबकेश्वर शहराला धोका निर्माण होणार असणे, त्र्यंबकेश्वर परिसरातील ब्रह्मगिरी संरक्षणासाठी कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालानुसार पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र जाहीर करून परिसरातील जैव संपदेचे जतन करण्याची मागणी पर्यावरण प्रेमींनी केलेली आहे.
त्र्यंबकेश्वर परिसरातील मनमोहक वातारणात व सृष्टीसौंदर्याला या उत्खननामुळे बाधा निर्माण झाल्यामुळे येथील पर्यटनावर विपरीत परिणाम होणार आहे. नदीपात्रात सुरु असलेली बेकायदेशीर बांधकामे आणि अवैध उत्खननामुळे पर्यावरण प्रेमी नागरिकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. त्यामुळे त्र्यंबकेश्वर येथील ब्रम्हगिरी पर्वताचे उत्खनन आणि नदी पात्रातील अवैध बांधकामे तातडीने थांबविण्याबाबत शासनाने कारवाई करावी अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, पर्यावरणाचा समतोल बिघडणार नाही, र्‍हास होणार नाही यासाठी शासनाकडून पूर्णपणे काळजी घेतली जाईल. त्र्यंबकेश्वर येथील या उत्खनन व बांधकाबाबत जिल्हाधिकारी नाशिक यांना अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहे. अहवाल प्राप्त होताच योग्य ती कारवाई केली जाईल. कुठल्याही प्रकारे बेकायदेशीर बांधकाम होऊ दिले जाणार नाही.
