नाशिक : भूसंपादनात दाखविलेल्या विलक्षण गतिमानतेवर पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी संशय व्यक्त केल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तातडीने चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
भूसंपादनासाठी विकासकामांचा निधी वळविला गेला. ताब्यात असणारे रस्ते आणि पूररेषेतील जागांनाही कोटय़वधींचा मोबदला देण्याची करामत केल्याचा आक्षेप आहे. चौकशीतून भूसंपादनातील सावळय़ागोंधळावर प्रकाश पडण्याची चिन्हे आहेत. महानगरपालिकेचे दायित्व २८०० कोटींवर पोहोचले असून त्यात भूसंपादनावर मुक्तहस्ते केलेल्या कोटय़वधींच्या उधळपट्टीचा महत्त्वाचा वाटा असल्याचे पालकमंत्र्यांनी अलीकडेच मनपाच्या घेतलेल्या आढाव्यात समोर आले होते.
प्रशासक नियुक्तीआधी महानगरपालिकेत भाजपची सत्ता होती. मागील दोन वर्षांत भूसंपादनाचे अनेक प्रस्ताव मार्गी लागले. संपादित केलेल्या जागांचा नेमका कशासाठी उपयोग केला, त्यात कुणाचे हितसंबंध दडले आहेत, याचा शोध घेण्याची आवश्यकता भुजबळ यांनी मांडली होती. भूसंपादनातील अनियमितता आणि गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्याची मागणी त्यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार मुख्य सचिवांनी सविस्तर चौकशी करून सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
२०२०-२१ आणि २०२१-२२ या दोन वर्षांत महानगरपालिकेने बेकायदेशीर प्रक्रिया राबवून सुमारे ८०० कोटींचे भूसंपादन खासगी वाटाघाटीने केल्याचा आक्षेप आहे. यात मनपाच्या हिताऐवजी केवळ जागा मालकांना जास्तीत जास्त फायदा होण्याच्या दृष्टीने हे भूसंपादन केले गेले. यातील अनेक धक्कादायक बाबी मुख्यमंत्र्यांसमोर पत्राद्वारे मांडल्या गेल्या आहेत.
भाजप सत्तेत असलेल्या महानगरपालिकेत २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या दोन वर्षांत खासगी वाटाघाटीद्वारे करण्यात आलेल्या तब्बल ८०० कोटींच्या भूसंपादनातील अनियमितता आणि गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी नगर विकास विभागाने उच्चस्तरीय समिती नेमून जबाबदारी निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
