नाशिक : केंद्र शासन पुरस्कृत पंतप्रधान आत्मनिर्भर निधी योजनेच्या (पीएम स्वनिधी) अमलबजावणीमध्येे नाशिक महापालिका राज्यात दुसर्‍या स्थानावर आहे. महापालिका हद्दीतील २५ हजार २७ पथविक्रेत्यांचे पंतप्रधान स्वनिधी योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज आले होत. त्यापैकी बँकांकडून १ हजार५६ अर्ज नाकारण्यात आले. तसेच २ हजार ५३२ अर्ज बँकेने स्वीकारले; मात्र त्यांना मंजुरी दिली नसून ३ हजार ५४५ अर्ज मंजूर झाले आहेत. पण बँकेकडून कर्ज वितरण झालेले नाही. १७ हजार ९६८ पथविक्रेत्यांचे कर्ज मंजूर झाले असून या योजने अंतर्गत १७ हजार ८४० पथविक्रेत्यांना कर्ज वाटप करण्या आले.
महापालिकेच्या संकेत स्थळावर बायोमॅट्रिक पद्धतीने नोंदणी पूर्ण झालेले हातगाडी, टपरीधारक आणि रस्त्याच्याकडेला बसणारे पथविक्रेते यांच्या यादीत पंचवटी विभागात १ हजार ८८१, नाशिक पूर्व विभागात १ हजार २७, नाशिक पश्चिम विभागात २ हजार १९, नवीन नाशिक विभागात १हजार ८०८, सातपूर विभागात ९४९ आणि नाशिकरोड विभागात १हजार ९३६ असे एकूण ९ हजार ६२० व्यावसायिकांची नोंदणी झालेली आहे. पालिकेकडे ९ हजार ६२० पथविक्रेत्यांची नोंद झालेली असेल तर उर्वरित कर्ज घेणारे लाभार्थी कोण आहेत, असा प्रश्न निर्माण होतो.
महापालिकेकडे नोंदणीकृत आणि पंतप्रधान स्वनिधीकरता आलेल्या अर्जा व्यतिरिक्त शहरात असे अजून किती तरी हातगाडी, रस्त्याच्याकडेला बसणारे अनधिकृत विक्रेते आहेत याचा आकडा कोणत्याच यंत्रणेकडून मिळू शकत नाही. पालिकेने स्वनिधीचे कर्ज वाटप केले तो आकडा नोंदणीकृत विक्रेत्यांपेक्षा ४० ते ४५ टक्क्यांनी अधिक आहे. शासनाच्या योजनेचे उद्धिष्ट दिले म्हणून पालिकेच्या संबंधित विभागाने ते उद्दीष्टपूर्ती करता अनधिकृत किंवा ज्यांची पालिकेच्या कोणत्याही विभागात नोंद नसतांना शिफारस पत्र देणे ही एक प्रकारे बँकेची फसवणूक म्हणता येईल.
स्वनिधी कर्ज देताना बँकेने पथ विक्रेत्याकडून ‘पालिकेचे ते नोंदणीकृत पथ विक्रेता असून ते महापालिकेच्या जागेत व्यवसाय करतात’ असे शिफारस पत्र घेऊन मगच कर्ज वाटप केले आहे. पालिकेकडे पथ विक्रेत्यांनी बँक कर्ज मंजूर करण्यासाठी ऑनलाईन शिफारस पत्र मिळण्याबाबत ऑनलाईन अर्ज केले होते त्या अर्जांवर पालिकेने मंजूर दिली कशी? पालिकची बरीच शिफारस पत्रे ना फेरीवाला आणि प्रतिबंधित क्षेत्रातील पथ विक्रेत्यांना देण्यात आली आहेत. त्यामुळे पालिकेने त्यांना अतिक्रमण करण्याची परवानगीच दिली असे म्हणावे लागेल.
महापालिकेने सन २०१८ साली केले जाहीर
पूर्व विभागात मुक्त फेरीवाला १६ ठिकाणे, प्रतिबंधित फेरीवाला २ ठिकाणे, नाशिक पश्चिम विभागात मुक्त फेरीवाला २७ ठिकाणे तर प्रतिबंधित १९ ठिकाणे, पंचवटी विभागात मुक्त फेरीवाला ३८ ठिकाणे तर प्रतिबंधित फेरीवाला १२ ठिकाणे, नाशिकरोड विभागात मुक्त फेरीवाला ४४ ठिकाणे तर प्रतिबंधित फेरीवाला ८ ठिकाणे, नवीन नाशिक विभागात मुक्त फेरीवाला १६ ठिकाणे, प्रतिबंधित फेरीवाला १५ ठिकाणे, सातपूर विभागात मुक्त फेरीवाला २५ तर प्रतिबंधित फेरीवाला ३ ठिकाणे जाहीर तर शहरात ना फेरीवाला क्षेत्र म्हणून एकूण ८३ ठिकाणे जाहीर केलेले आहेत.
प्रतिबंधित क्षेत्रात देखील वेळेचे बंधन नाही
प्रतिबंधित फेरीवाला क्षेत्रात महापालिकेकडून ठरवून दिलेल्या वेळेत आणि दिवशीच पथ विक्रेत्यांना व्यवसाय करण्याची परवानगी दिली गेली आहे. तर ना फेरीवाला क्षेत्रच्या परिसरात कोणत्याही प्रकारची हातगाडी व फुटपाथवर विक्रेता बसणार नाही याची काळजी महापालिकेच्या संबंधित विभागाने घ्यावयाची आहे. आज नाशिक महानगरपालिका हद्दीत अनेक ठिकाणी मुक्त फेरीवाला कि ना फेरीवाला क्षेत्र असे उल्लेख असलेले फलक दिसून येत नाहीत. त्यामुळे प्रतिबंधित क्षेत्रात आणि ना फेरीवाला क्षेत्रात सर्रासपणे नियम मोडून हे पथ विक्रेते व्यवसाय करत असल्याचे दिसते.
बिटको चौकातील अतिक्रमण हटवले
महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून बिटको चौकात असणार्‍या न्यू फॅशन सेल नावाने उभारलेल्या दुकानाचे बांधकाम तोडण्यात आले आहे. तसेच आपले सरकार पोर्टलवर दाखल अनधिकृत शौचालयबाबत तक्रारीवरून कारवाई करण्यात आली. जयभवानी रोड येथील दुर्गानगर मधील महापालिकेच्या उद्यानामध्ये अनधिकृत उभारण्यात आलेला पुतळ्याकरिता पाया निष्कषित करण्यात आला आहे. त्याशिवाय नाशिक-पुणे मार्गावरील अनधिकृत मूर्ती विक्रेते यांच्यावर कारवाई करून संबंधित महामार्ग मोकळा करण्यात आला. एक जेसीबी, सहा विभागीय कार्यालयातील अतिक्रमण वाहने हजर होती. पंचवटी, पश्चिम, पूर्व, नाशिक रोड सातपूर, नवीन नाशिक या सहाही विभागाची ही संयुक्त मोहीम राबविण्यात आली.
