नाशिक : प्रस्तावित किकवी धरणाच्या उभारणीकामी निधी मिळवण्यासाठी खासदार हेमंत गोडसे यांच्याकडून सुरू असलेल्या प्रयत्नांना यश आले आहे. नाशिककरांची तहान भागविण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या किकवी धरण उभारणीचा मार्ग यामुळे मोकळा झाला आहे, अशी माहिती खासदार हेमंत गोडसे यांनी दिली. धरण उभारण्यासाठी यापूर्वी वनविभागाकडून हस्तांतरित केलेल्या जमिनीचा मोबदला देण्यासाठी शासनाने 36 कोटी रुपयांच्या निधीला अर्थसंकल्पात मंजूरी देण्यात आली आहे. यामुळे आता वनविभागाच्या मोबदल्याची अडचण दूर झाली असून लवकरच सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळवून प्रत्यक्ष धरण उभारणीच्या कामासाठी आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध होणार असल्याचेही खासदार हेमंत गोडसे यांनी सांगितले.
भविष्यात शहरवासियांना पाणीटचाईची झळ पोहचू नये, यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून खासदार गोडसे यांच्याकडून सततचे प्रयत्न सुरू होते. यातूनच गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने जलसंपदा विभागाला अहवाल पाठवत येत्या २०२३-२४ च्या आर्थिक बजेटमध्ये किकवी धरणासाठी आर्थिक तरतूद करण्याची मागणीचे पत्र पाठविले होते. वनविभागाकडून अधिग्रहित केलेल्या जमिनीचा मोबदला देण्यासाठी 36 कोटी, शेतकर्‍यांकडून हस्तांतरित करून घेतलेल्या जमिनीचा मोबदला देण्यासाठी 30 कोटी तर धरणाच्या कामासाठी 34 कोटी अशी एकूण शंभर कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसकल्पांत करावी यासाठी खासदार गोडसे यांच्याकडून शासन दरबारी जोरदार प्रयत्न सुरू होते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस आणि जलसंपदा विभागाचे राज्याचे सेक्रेटरी दीपक कपूर यांनी दोन महिन्यापूर्वीच खासदार हेमंत गोडसे यांना निधी उपलब्ध करून देण्याच्या संदर्भात स्पष्ट्र ग्वाही दिली होती. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात किकवी धरणापोटी अधिग्रहित केलेल्या जमिनीचा मोबदला वन विभागाला देण्यासाठी 36 कोटी रूपयांच्या निधीला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे 172 हेक्टर जमिनीचा मोबदला वनविभागाला दिला जाणार असून किकवी धरण उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शेतकर्‍यांकडून हस्तांतरण करून घेतलेल्या जमिनीचा मोबदला देण्यासाठी 30 कोटी तर धरण उभारणीच्या कामासाठी लागणार्‍या 36 कोटी रुपयांच्या निधीलाही लवकरच मान्यता मिळणार असल्याची माहिती खासदार हेमंत गोडसे यांनी दिली आहे.
