लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसह चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी भारत निवडणूक आयोगाने लागू केलेली आचारसंहिता रविवारी संपुष्टात आली. देशात सात टप्प्यात निवडणुका झाल्याने तब्बल ७८ दिवस आचारसंहीता लागू राहीली. आता आचारसंहीता संपल्याने प्रशासकीय कामांसह विकासकामांना वेग येईल.
राज्यातील ४८ लोकसभा मतदारसंघासाठी चार टप्प्यात निवडणुक प्रक्रिया पार पडली. यंदा प्रथमच निवडणुक प्रक्रिया लांबल्याने ७८ दिवस आचारसंहीता लागू राहीली. त्यामुळे मोठया प्रमाणावर विकासकामे ठप्प झाली होती. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्याचे आयोगाने रविवारी स्पष्ट केले. याबाबतचे पत्र सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिव आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना पाठवले आहे. १० मार्च रोजी निवडणुकीसाठी आचारसंहीता लागू करण्यात आली होती. आचारसंहीता उठविण्याच्या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी सुरू करण्याचे आदेश देखील निवडणुक आयोगाने दिले आहेत. आज सोमवार दैनंदिन प्रशासकिय कामकाजाला सुरूवात झाली. तर आचारसंहीतेच्या कचाटयात अडकलेल्या विकासमाकांनाही आता वेग येणार आहे. महापालिकेतही नियमित कामकाजाला सुरूवात होणार असल्याने विकासकामांना सुरूवात होईल. लोकसभा निवडणुकीनंतर आता राज्यात होणार्‍या विधानसभेच्यादृष्टीने सर्व लोकप्रतिनिधींचा विकासकामांचा धडाका लावणार आहे. त्यामुळे या कामांसाठी निधींना मान्यता देणे, आमदार निधी उपलब्ध करून घेणे यासारख्या प्रशासकिय कामांना वेग येणार आहे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी देण्यात येणारे शैक्षणिक दाखले ऑनलाईन देण्यात येतात मात्र अधिकारीवर्ग निवडणूक कामात व्यस्त असल्याने दाखल्यांवर स्वाक्षर्‍या होउ शकल्या नाही त्यामुळे
मोठया प्रमाणावर दाखले प्रलंबित राहील्याच्या तक्रारी आहेत. आता आचारसंहीता संपुष्टात आल्याने विद्यार्थ्यांच्या दाखल्यांचा प्रश्नही निकाली निघणार आहे.
आयोगाने मागणी केली मान्य
दुष्काळी उपाययोजनांच्या कामांसाठी आचारसंहीता शिथील करावी अशी मागणी सर्वच लोकप्रतिनिधींनी केली होती. त्यानूसार मुख्यमंत्र्यांनी आयोगाला पत्र देत आचारसंहीता शिथील करण्याची मागणी केली. आयोगाने ही मागणी मान्य करत या कामांची प्रसिध्द न करण्याची अट घातली. त्यामुळे दुष्काळी उपायोजनांच्या कामासाठी आचारसंहिता शिथील करण्यात आली होती. आता निवडणुक आचारसंहीताच शिथील झाल्याने आमदारांनाही दुष्काळी उपाययोजनांसाठी निधी वापरता येणार आहे.
