मोक्याच्या ठिकाणचे ११ भूखंड बीओटी तत्वावर विकसनासाठी देण्याचा घाट महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी घातला खरा; प्रत्यक्षात त्यांच्याच पदाधिकार्‍यांनी या ‘पातकात’ सहभागी न होण्याची भूमिका घेतल्याने महापौरांचा हा डाव उलटला. यासंदर्भातील निर्णय जाहिर करण्यापूर्वीच महापौरांनी प्रकृती अस्वस्थतेचे कारण देते महासभेची सूत्रे सभागृहनेते कमलेश बोडके व स्थायी समिती सभापती गणेश गिते यांच्याकडे सोपवून निघून गेले होते. मात्र हा निर्णय जाहीर करण्यापूर्वीच पीठासनाधिकारी कमलेश बोडके यांनी महासभेचे कामकाज संपल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर अशाप्रकारचा ठराव महासभेत संमत झाल्याचे भाजपकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे भाजपची भूमिका संशयाच्या भोवर्‍यात आली. दरम्यान, भूखंडांच्या बेकायदेशीर खासगीकरणाविरोधात शासनाकडे धाव घेण्याचा इशारा विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते, शिवसेना गटनेते विलास शिंदे यांनी दिला आहे.
महापौर सतीश कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महासभेत जादा विषयात बीओटीवर भूखंड विकसनाचा प्रस्ताव सादर करीत भाजपने विरोधकांनाही तुरी देण्याचा प्रयत्न केला. महत्वाचे म्हणजे गेल्या जानेवारीतील महासभेतच भाजपने शहरातील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या २२ भूखंडांचा बीओटीवर विकास साधण्याचा अशासकीय प्रस्ताव मंजूर केला होता. महापालिका अधिनियमात शासकीय व अशासकीय प्रस्ताव असता भेदभाव नसतो, कुठलाही ठराव हा ठरावच असतो, अशा शब्दांत समर्थन करत २२ पैकी ११ भूखंडांचे बीओटीवर विकास साधण्याचा ठराव मंजूर केला जात असल्याचे जाहीर केले. अशाप्रकारची घोषणा करण्यापूर्वीच महापौर कुलकर्णी हे प्रकृती अस्वस्थतेचे कारण देते महासभेची सूत्रे सभागृहनेते कमलेश बोडके व स्थायी समिती सभापती गणेश गिते यांच्याकडे सोपवून निघून गेले होते. तत्पूर्वी त्यांनी यासंदर्भातील निर्णय गिते यांना जाहीर करण्याचे सांगितले होते. हा निर्णय जाहीर करण्यापूर्वीच कमलेश बोडके यांनी महासभेचे कामकाज संपल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर अशाप्रकारचा ठराव महासभेत संमत झाल्याचे भाजपकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे भाजपची भूमिका संशयाच्या भोवर्‍यात आली असून विरोधकांनी सत्ताधार्‍यांना घेरण्याची तयारी केली आहे.
काय म्हटले आहे महापौरांच्या निर्णयात
महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी शहरातील ११ भूखंडांचे बीओटीवर विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात सुमारे सव्वाशे कोटी रुपयांची वाढ होणे अपेक्षित असून शहरातील सुमारे २० हजार बेरोजगारांना यातून रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल. महापालिका अधिनियमात शासकीय व अशासकीय प्रस्ताव असा भेदभाव नसतो. ठराव हा ठराव असतो. चाळीस वर्षात प्रथमच पालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. नगरसेवकांना सव्वा – सव्वा कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे प्रस्ताव अशासकीय होते. प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्यानंतर ते शासकीय झाले, असा निर्णय महापौरांनी दिला असून बीओटी तत्वावर दोन विभागीय कार्यालय, एक रुग्णालयही उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी बीओटी तत्वावर सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार झाल्यानंतर निविदा निघेल व त्यानंतर निविदा स्पर्धेतूनच विकासक निश्चित केला जाईल.
संशयास्पद घटनाक्रम
- सुरूवातीला ७ डिसेंबर २०२० रोजी झालेल्या महासभेत भाजप नगरसेविका शाहीन मिर्झा यांच्या पत्रावर या जागा बीओटीवर विकसनासाठी देण्याकरीता सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी कमलेश कन्सल्टंट अॅड देवरे-धामणे आर्किटेक्ट यांना काम देण्याचा अशासकीय ठराव केला गेला होता.
- जानेवारी २०२१मध्ये तत्कालिन सभागृहनेते सतीश सोनवणे व गटनेते जगदीश पाटील यांच्या पत्रावर हे भूखंड बीओटीवर देण्याचा गुपचूप ठराव करण्यात आला.
- आता २२ पैकी ११ भूखंडांचे बीओटीवर विकसनाचा ठराव करण्यात आला.
मोक्याच्या ठिकाणी असलेले महापालिकेचे भूखंड बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा सत्तारूढ भाजपचा डाव कदापी यशस्वी होऊ दिला जाणार नाही. अशाप्रकारे अशासकीय ठरावावर कारवाईची बाब संशयास्पद असून विनानिविदा सल्लागाराची नेमणूक बेकायदेशीर आहे.सभागृहात चर्चा झाल्याशिवाय असा कुठलाही प्रस्ताव सत्ताधार्‍यांनी मंजूर करु नये. तो बेकायदेशीपणे मंजूर केल्यास त्याची अमलबजावणी प्रशासनाने करु नये. अन्यथा शिवसेनेस या विरोधात राज्य शासनाकडे दाद मागावी लागेल.
– अजय बोरस्ते, विरोधी पक्षनेते, महापालिका
