महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाशी संलग्नित आयुर्वेद, युनानी, होमिओपॅथी व परिचर्या या विद्याशाखांच्या खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयातील वेतनासंदर्भात विद्यापीठाने काढलेल्या अधिसूचनेमुळे गोंधळ निर्माण झाला आहे. प्राध्यापक व कर्मचार्‍यांना कमी वेतन मिळत असल्याच्या तक्रारी विद्यापीठाकडे दखल झाल्यानंतर त्यांची घेत किमान वेतन पत्रकात नमूद केले आहे. किमान वेतन निश्चितीचा अधिकार आरोग्य विद्यापीठाला असला तरी कमाल वेतन विविध निकषांनुसारच ठरेल. त्यात विद्यापीठाचा कुठल्याही स्वरूपाचा हस्तक्षेप नसल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
आरोग्य विद्यापीठाने वेतननिश्चितीसंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे विशद करणारी अधिसूचना मंगळवारी (दि.16) जारी केली. विद्यापीठाशी संलग्नित आयुर्वेद, युनानी, होमिओपॅथी व परिचार्या या विद्याशाखांच्या खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयातील अध्यापक व अध्यापकेतर कर्मचार्‍यांच्या वेतनाबाबतची ही अधिसूचना आहे. याअंतर्गत प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक, अध्यापकेतर कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांच्या किमान मासिक वेतनासंदर्भातील शिफारस करण्यात आलेली आहे. अधिसूचनेत किमान वेतनाचा उल्लेख असला, तरी कमाल वेतन ठरविण्याचा अधिकार विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील विषय नाही. मात्र, या विद्यापीठाने वेतनकपात केल्याची भावना काही प्राध्यापकांमध्ये निर्माण झाली होती. वार्षिक वेतनवाढीबाबतचे अधिकार महाविद्यालयाचे असतील, असे स्पष्ट करताना, किमान मासिक वेतनाची अंमलबजावणी अधिसूचनेच्या दिनांकापासून पुढे लागू असेल, असे स्पष्ट केले आहे.
विद्यापीठाने ठरविलेले किमान मासिक वेतन
- प्राध्यापक- 50 हजार
- सहयोगी प्राध्यापक- 40 हजार
- सहाय्यक प्राध्यापक- 30 हजार
- अध्यापकेतर कर्मचारी- 12 हजार
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी- 8 हजार
कमाल वेतननिश्चिती निर्धारित निकषांनुसारच
कर्मचार्‍यांना कमी वेतन दिले जात असल्याच्या तक्रारी विद्यापीठाला प्राप्त झाल्यानंतर ही अधिसूचना जारी केली आहे. यात किमान वेतनासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे नमुद केलेली असून, कमाल वेतननिश्चिती ही निर्धारित निकषांनुसारच ठरेल. त्यामुळे वेतन कपातीचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. – डॉ. कालिदा चव्हाण, कुलसचिव, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ
