केंद्र सरकारच्या पातळीवर मंजुरीसाठी सादर करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय वैद्यकीय विधेयकावरुन आयुष आणि आय.एम.ए. डॉक्टरांमध्ये दोन दिवसांपासून चांगलेच वाकयुद्ध पेटले आहे. आयएमएच्या काही डॉक्टरांनी वापरलेल्या बोगस या शब्दावर आयुर्वेद क्षेत्रातील डॉक्टरांनी तीव्र आक्षेप घेतला असतानाच हा शब्द आयुर्वेद डॉक्टरांबद्दल नव्हे तर, भविष्यात आरोग्य व्यवस्थेतील संभाव्य धोक्यांबद्दल असल्याचे आयएमएने स्पष्ट केल्याने हा तिढा आता अधिकच वाढला आहे.
महाराष्ट्रात आयुर्वेद व युनानी पदविधारकांना अॅलोपॅथीचा वापर करण्यास कायदेशीर मान्यता आहे. विधानसभेत तसा कायदाही करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निकाल दिलेला आहे. सरकारी रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, १०८ अॅम्ब्युलन्स, मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांसारख्या महत्वाच्या सरकारी आस्थापनांमध्येही बीएएमएस डॉक्टर कार्यरत आहेत, ही वस्तुस्थिती आयएमएने समजून घ्यावी, अशी अपेक्षा निमाकडून केली जाते आहे. तर, दुसरीकडे आयएमएच्या पदाधिकाऱ्यांकडून आपल्या विधानांचा चुकीचा अर्थ काढला जात असल्याची भूमिका घेतली आहे. वैद्यकीय व्यवसायाच्या वाटेवरील दोन वेगवेगळ्या पॅथीच्या डॉक्टरांमधील हा संघर्ष आता सर्वसामान्यांसाठीदेखील चर्चेचा मुद्दा बनला आहे.
शासन मान्यता आहेच, तुलना करू नका
आयुर्वेद डॉक्टयांना अॅलोपॅथीची प्रॅक्टिस करण्यासाठी शासनानेच मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे आमची आयएमएच्या डॉक्टरांनी उगाचच तुलना करू नये. प्रश्न विधेयकाचा असेल तर त्याचा आमच्याशी काहीही संबंध नाही. – डॉ. जयश्री सूर्यवंशी, अध्यक्ष, एन.आय.एम.ए., नाशिक
..तर रुग्णसेवा बळकटीचा उद्देशच फसेल
केंद्र सरकारने सादर केलेल्या विधेयकानुसार नर्सेस आणि टेक्निशियनदेखील एक कोर्स करुन अॅलोपॅथीची प्रॅक्टिस करू शकतील. मात्र, यातून भविष्यात बोगस डॉक्टर्स निर्माण होण्याची शक्यता अधिक आहे. तसे झाले तर मात्र ग्रामीण भागातील रुग्णसेवा बळकट करण्याचा सरकारचा मूळ उद्देशच निष्फळ ठरेल. आमचा लढा हा संभाव्य धोक्यांविरुद्ध आहे, आयुर्वेद डॉक्टरांना लक्ष करणे किंवा दुखावण्याचा नाही. – डॉ. प्रशांत देवरे, अध्यक्ष, आय.एम.ए., नाशिक
