कोरोनाच्या संसर्गकाळात खाजगी रूग्णालयांकडून अधिक दराने उपचार केले जातात, अशा अनेक तक्रारी प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे आता खाजगी रूग्णालयांना उपचारासाठी आकारावयाचे दर दर्शनी भागात ठळकपणे दिसतील अशा जागी फलकावर प्रदर्शित करणे अनिवार्य आहे. तसेच रूग्णालयांच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि महापालिका प्रशासनाच्या समन्वयातून समिती गठित करण्यात आली असून या समितीच्या परवानगीनंतरच खाजगी रूग्णालयांना कोरोना रूग्णांना दाखल करून घेता येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी सांगितले.
शहरात तसेच जिल्हयात कोरोना बाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. विशेष करून नाशिक शहरात याचा प्रार्दुभाव मोठया प्रमाणावर वाढत आहे. मात्र सरकारी रूग्णालयांमध्ये रूग्णांसाठी बेडची संख्या कमी पडू लागल्याने रूग्णांना खाजगी रूग्णालयांमध्ये उपचार घ्यावे लागतात तर काही रूग्ण स्वतःहून खाजगी रूग्णालयांमध्ये उपचार घेण्याचा पर्याय निवडतात. मात्र करोना रूग्णांवरील उपचारासाठी खाजगी रूग्णालयांनी किती दर आकारावेत याची निश्चिती नसल्याने अनेक खाजगी रूग्णालयांमधून वारेमाप बिले आकारली जात असल्याच्या तक्रारी येउ लागल्या आहेत. यात अनेक ठिकाणी एकच पीपीई किट वापरले जात असतांना प्रत्यक्षात कक्षातील रूग्णांकडून स्वतंत्र दर आकारणी केली जाते तसेच मास्क व अन्य वस्तूंबाबतही अशाच पध्दतीने दर आकारणी केली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. नाशिक शहरात २१ खाजगी रूग्णालयांमध्ये ८६८ बेडस करोना रूग्णांसाठी राखीव आहेत. यापैकी १९९ बेड आरक्षित असून ६६९ बेड रिक्त आहेत. खाजगी रूग्णालयांबाबत येणार्‍या तक्रारींची सोडवणूक करण्यासाठी आता या रूग्णालयांना कोरोना उपचाराचे दर दर्शनी भागात जाहीर करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.
याबाबत बोलतांना जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे म्हणाले, याकरीता जिल्हाप्रशासन आणि महापालिका प्रशासनाच्या समन्वयातून एक पथक नियुक्त करण्यात आले आहे. नाशिक महापालिका हदिदत प्रत्येक रूग्णालयात महापालिकेच्या परवानगीनेच रूग्णांना खाजगी रूग्णालयात दाखल केले जाईल. तर ग्रामीण भागात जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि जिल्हा रूग्णालय स्तरावर जिल्हा शल्यचिकित्सक निर्णय घेतील. काही रूग्णालयांमध्ये करोनाची लक्षणे नसलेले पण, करोना केअर सेंटरमध्ये ज्यांच्यावर उपचार केले जाउ शकतात अशा लोकांना दाखल करून घेतले जाते त्यांना विनाकारण अतिदक्षतेची ट्रिटमेंट दिली जाते आणि मग वारेमाप बिले आकारली जातात. याकरीता आता कोणत्या रूग्णाला खाजगी रूग्णालयात दाखल करणे आवश्यक आहे याचा निर्णय या पथकामार्फत घेतला जाईल असे निर्देश जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी दिले आहेत. त्यामुळे आता खाजगी रूग्णालयांच्या मनमानीला चाप बसेल.
लेखापरिक्षकांची नियुक्ती
रूग्णालयांकडून दर निश्चित केल्यानंतर यात थोडाफार बदल होउ शकतो. रूग्णाच्या उपचारावर ते अवलंबुन आहे परंतु उगाचच जर अवाजवी दर आकारले जात असतील तर यासाठी २२ लेखापरिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली असून हे पथक रूग्णालयांमध्ये जाउन या बीलांची तपासणी करणार असल्याचे जिल्हाधिकारी सूरज माढंरे यांनी सांगितले.
… अन्यथा फौजदारी कारवाई
खाजगी रूग्णालयांना प्रशासनाच्या परवानगीनंतरच कोरोना बाधित रूग्णांना दाखल करता येईल. तसेच उपचाराचे दर निश्चित करावे लागतील. अनावश्यक उपचार केले जात असतील किंवा वारेमाप बिल आकारणी केली गेल्यास रूग्णालयांचा परवाना रदद करण्यात येउन फौजदारी कारवाई केली जाईल.
सूरज मांढरे, जिल्हाधिकारी
