महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्याचा अधिकार शालेय व्यवस्थापन समितीचा असतानाही शिक्षण समितीतील काही सदस्य त्यात लुडबूड करत विशिष्ट ठेकेदारासाठी जीवाचे रान करत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून विशिष्ट ठेकेदाराची तळी उचलत गुलाबी रंगाचे गणवेश सर्वच शाळांना देण्यासाठी संबंधित सदस्यांची धडपड सुरू आहे. हे सदस्य विद्यार्थ्यांच्या मायेपोटी गुलाबी रंगाचा आग्रह धरत आहेत की अन्य ‘माये’पोटी याविषयी आता महापालिका वर्तुळात चर्वित चर्वण सुरू झाले आहे.
शालेय विद्यार्थ्यांच्या गणवेश खरेदीमध्ये घोळ होत असल्याने शासनान गणवेश खरेदी बंद करत, थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये गणवेश खरेदीसाठी पैसे देण्याचे आदेश काढले होते; परंतु दोन वर्षापूर्वी अनेक पालकांनी बँकेच्या खात्यात पैसे जमा केल्यानंतर खरेदी करण्याऐवजी हा पैसा इतर कामांसाठी वापरला गेल्याचे राज्यात आढळून आले होते. तर महापालिकेच्या शाळेत विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाले नव्हते. महापालिकेच्या शाळांमध्ये जवळपास २८ हजार विद्यार्थ्यांना गणवेश दिला जातो. परंतु या योजनेतील दुष्परिणाम पाहिल्यानंतर शासनाने डीबीटीची योजना गुंडाळली आहे. पुन्हा शालेय विद्यार्थ्यांची गवणेश खरेदी ही शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत होणार आहे. मुख्याध्यापकांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गणवेश खरेदी करून विद्यार्थ्यांना त्याचे वाटप करते. महापालिकेने त्याची प्रक्रीया सुरू केली आहे. महापालिका शाळांमधील अनुसूचित जाती, जमाती, आर्थिक मागास प्रवर्गाचे विद्यार्थी, तसेच सर्व विद्यार्थिनी अशा एकूण २३ हजार विद्यार्थ्यांना गणवेश पुरवठ्यासाठी दीड कोटी रुपयांचा निधी सर्वशिक्षा अभियानातून प्राप्त झाला आहे; परंतु खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांच्या गणवेशांचा प्रश्न असल्याने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांबरोबरच खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांनादेखील महापालिकेच्या निधीतून एकाच वेळी गणवेश पुरवठा केला जावा, असा निर्णय शिक्षण सभापतींनी घेतला आहे. त्यामुळे आता शालेय गणवेश कसा असावा याचा निर्णय शालेय व्यवस्थापन समितींनी आता घेणे अपेक्षित असताना शिक्षण समितीचे सदस्य आणि काही अधिकारी या प्रक्रियेत लुडबुड करीत आहेत. विशिष्ट ठेकेदारासाठी गुलाबी रंगाचे गणवेश खरेदी करण्याचाही आग्रह सुरू आहे.
आयुक्तांनीच लक्ष घालण्याची गरज –
गुलाबी रंगाचे गणवेश खरेदी करण्यामागे मोठे ‘अर्थकारण’ दडले असल्याचीही चर्चा महापालिकेत सुरू आहे. एका ठेकेदाराला गणवेशाचा ठेका मिळावा म्हणून गुलाबी रंगाचा आग्रह सुरू असल्याचे कळते. या संपूर्ण प्रकरणात आयुक्तांनीच लक्ष घालण्याची गरज आता व्यक्त होत आहे.
