शासकीय वसतीगृहांसाठी देण्यात येणार्‍या भोजन ठेक्यात समाजकल्याण विभागाच्या उपायुक्तांनीच हस्तक्षेप करत मर्जीतल्या ठेकेदाराची वर्णी लावल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शासनाने आदेशात संबंधित ठेकेदारांची नावे नमूद केलेली असतानाही त्यात एक नवीन ठेकेदार घुसवून त्याला काम दिल्याचे शिवसेनेने उघडकीस आणले. याची वाच्यता होताच संबंधित ठेकेदाराचा कार्यारंभ आदेश रद्द करण्यात आला आहे.
नाशिक जिल्हा मुख्यालयस्तरावरील वसतीगृहांना भोजन ठेका पुरवठा करण्यासाठी पात्र ठरलेल्या चार संस्थांचा शासन आदेशात उल्लेख आहे. ई निविदा पद्धतीने हे ठेके निश्चित करण्यात आलेत. मात्र, समाज कल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त प्राची वाजे यांनी श्री स्वामी समर्थ महिला स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्थेस करारनामा करण्यासाठी कार्यादेश दिलेत. महत्वाचे म्हणजे या संस्थेचा शासन निर्णयात कोठेही उल्लेख नाही. तसेच मागासवर्गीय संस्थांना राखीव असलेले वसतीगृह हे नवीन निविदा करून मागासवर्गीय संस्थांना देण्यात यावेत, असे नमूद केले आहे. तरीदेखील समाजकल्याण खात्यात मागासवर्गीय ठेकेदार, संस्थांना डावलून दुसर्‍या ठेकेदाराला आदेश दिले. या संदर्भात शिवसेनेचे माजी जिल्हाप्रमुख भाऊलाल तांबडे यांनी थेट समाजकल्याणमंत्री राजकुमार बडोले, समाजकल्याण विभागाचे प्रधान सचिव, आयुक्त आणि प्रादेशिक उपायुक्त यांना निवेदन दिले. यात प्राची वाजे यांना निलंबित करून त्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, वाजे यांनी काही भोजन ठेकेदारांशी संगनमत करुन लाखो रुपयांचा मलिदा लाटण्याचे काम सुरू केले आहे. मागील वर्षी झालेल्या भोजन ठेका ई निविदाप्रक्रियेतदेखील मागासवर्गीय पात्र संस्थांना कारण नसताना अपात्र करण्यात आले होते. वाजे यांनी केलेल्या कामकाजाची चौकशी करून त्यांना तत्काळ निलंबित करावे, अशी मागणी जिल्हाप्रमुख भाऊलाल तांबडे यांनी केली आहे. यासंदर्भात दुसरी बाजू जाणून घेण्यासाठी प्राची वाजे यांना ‘आपलं महानगर’ने संपर्क साधला. मात्र, त्यांनी फोन स्वीकारला नाही.
सुमारे २ कोटींचा ठेका
भोजन ठेक्याची आर्थिक बाबींचा विचार करता साधारणत: ४५० विद्यार्थ्यांचा ठेका एका संस्थेला मिळतो. त्यासाठी महिन्याला सुमारे १७ लाख संस्थेला मिळतात. म्हणजेच हा तब्बल २ कोटींचा वार्षिक ठेका आहे.
पांघरून घालण्याचे काम सुरू
शासनाच्या आदेशात नमूद असलेल्या चार ठेकेदारांच्या यादीत पाचव्या ठेकेदाराचा परस्पर सहभाग करून घेतला जातो आणि त्यावर कुणी लेखी आक्षेप घेतल्यावर ‘छपाईतील चूक’ सांगून प्रकरणावर पांघरून घालण्याचे काम सुरू असल्याचे निदर्शनास येते. छपाईतील चुकीमध्ये ‘ध’ चा ‘मा’ होऊ शकतो. मात्र, थेट एका ठेकेदार संस्थेचे संपूर्ण नावच यादीत कसे समाविष्ट होते? त्यास छपाईतील चूक, कसे म्हणता येईल? संबंधित दोषी अधिकार्‍याचे निलंबन करावे.
– भाऊलाल तांबडे, माजी जिल्हाप्रमुख, शिवसेना
टंकलेखनातील चूक
आमच्याकडून नजरचुकीने टंकलेखनातील चूक झाली होती; परंतु त्यात आम्ही सुधारणा करून स्वामी समर्थ महिला स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्थेचे नाव काढून घेतले आहे. – जी. आर. गवळी, सहाय्यक लेखाधिकारी, समाजकल्याण विभाग.
