प्रधानमंत्री हवामानाधारित फळपीक विमा योजनेसाठी विमा हप्ता भरण्याची मुदत दरवर्षी १५ ऑक्टोबरपर्यंत असते. यंदा मुदत टळूनही अद्याप या योजनेसाठी विमा हप्ता भरण्यासाठीचा शासन निर्णय निघालेला नाही. यामुळे यावर्षी विमा योजना बंद झाली की काय, अशी शंका शेतकरी घेऊ लागले आहेत. द्राक्ष, डाळिंब, मोसंबी, पेरू, केळी यांसारखी फळपिके अत्यंत संवेदनशील असल्यामुळे पीकविम्याचे संरक्षण असणे गरजेचे आहे. मात्र, खासगी पीक विमा कंपन्यांनी पाठ फिरवल्यामुळे ही योजनात धोक्यात आल्याची चर्चा आहे. या योजनेत राजकीय हस्तक्षेप वाढत असल्याने विमा कंपन्यांनी योजनेकडे पाठ फिरवल्याची चर्चा आहे.
हवामानाधारित फळपीक विमा योजना २०११ मध्ये सुरू करण्यात आली. राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये घेतल्या जाणार्‍या फळपीकांनुसार त्या त्या जिल्ह्यांमध्ये वेगवेगळ्या फळ पिकांसाठी ही योजना राबवली जाते. साधारण विमा संरक्षित रकमेच्या पाच टक्के हप्ता शेतकर्‍यांना भरावा लागतो. यात कर्जदार शेतकर्‍यांना विमा उतरवणे अनिवार्य असून इतर शेतकर्‍यांना वैकल्पिक आहे.
दरवर्षी शेतकरी विमा उतरवतात. मात्र, प्रत्येक मंडळामध्ये हवामान मापन केंद्र नसल्यामुळे शेतकर्‍यांच्या बागेतील हवामानाची योग्य नोंद घेतली जात नाही. यामुळे प्रतिकूल हवामानामुळे फळबागेचे नुकसान होऊनही भरपाई मिळत नाही. तसेच प्रतिकूल हवामानामुळे बागेचे नुकसान झाल्याचे मोजमाप करणारी यंत्रणाच नसल्याने शेतकर्‍यांना कुणाकडे दाद मागावी असा प्रश्न पडतो. या सर्व परिस्थितीत नुकसान भरपाई मिळत नसल्याने अनेक शेतकरी या विमा योजनांपासून चार हात लांब राहतात. मात्र, मागील वर्षी सर्वदूर दुष्काळाची स्थिती असल्यामुळे विमा उतरवलेल्या शेतकर्‍यांना विमा रक्कम मिळाली. त्यामुळे विमा कंपन्यांनी जमा केलेली विमा हप्ता रक्कम व सरकारकडून मिळालेले अनुदानाच्या जवळपास ८५ टक्के रक्कम शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई म्हणून वाटप करण्यात आली. यामुळे यावर्षी विमा कंपन्यांनी या योजनेत सहभागी घेण्याकडे पाठ फिरवल्याची चर्चा आहे. दरवर्षी विमा कंपन्यांच्या सहभागाची प्रक्रिया ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये पूर्ण झाल्यानंतर कृषी विभागाकडून शेतकर्‍यांना विमा रक्कम भरण्यासाठी आवाहन केले जाते. यंदा मात्र, १५ ऑक्टोबर म्हणजे विमा भरण्याची दरवर्षीची मुदत उलटूनही सरकारकडून कुठलाही निर्णय झाला नाही. तसेच अधिकृतपणे काहीही सांगितले जात नाही. यामुळे सर्वच जण संभ्रमात आहेत.
शिवसेनेच्या आंदोलनाचे कारण?
सर्वदूर दुष्काळामुळे हवामानाधारित पीक योजनेची भरपाई २०१८-१०१९ मध्ये विमा कंपन्यांना द्यावी लागली. त्यांना जमा झालेल्या विमाहप्ता रकमेच्या जवळपास ८५ टक्के रक्कम त्यांनी भरपाई म्हणून वाटल्याचे आकडेवारीवरून दिसत आहे. त्या आधीच्या वर्षांमध्ये या कंपन्यांनी कमीत कमी भरपाई रक्कम दिलेली आहे. मात्र, यावर्षी विमा भरपाई देण्यासाठी शिवसेनेने केलेल्या आंदोलनाची ढाल करून या कंपन्यांनी विमा योजनेत सहभागापासून दूर राहिले असल्याचे सांगितले जात आहे.
सरकारने पाऊल उचलण्याची गरज
मुळात हवामानाधारित फळपीक विमा योजनेत अनेक त्रुटी असल्यामुळे तिचा शेतकर्‍यांना काहीही फायदा होत नव्हता. पीक कर्ज घेतलेले शेतकरी नाईलाजाने या योजनेत सहभागी होत. सरकारने खासगी विमा कंपन्यांच्या भरवशावर योजना राबवण्यापेक्षा शेतकरी व सरकार यांनी मिळून विमा कंपन्या स्थापन करून त्या त्या भागातील गरज ओळखून विमा रक्कम व नुकसानीचे निकष ठरवल्यास पारदर्शक पद्धतीने निश्चितपणे शेतकर्‍यांना फायदा होईल. सरकारने आता तरी त्या दृष्टीने पाऊल उचलण्याची गरज आहे. – विलास शिंदे, अध्यक्ष, सह्याद्री फार्मर प्रोड्युसर्स कंपनी
शासननिर्णय आलेला नाही
सरकारकडून यंदा हवामानाधारित फळ पीक योजनेबाबत कोणताही शासननिर्णय आलेला नाही. तो आल्यानंतर आम्ही विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकर्‍यांना आवाहन करू. – संजीव पडवळ, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी
योजना राबवण्याची गरज
खासगी विमा कंपन्यांचा हेतू नफा कमावणे हाच असल्याने त्या फायदा-तोट्याचा विचार करून सहभागी होतील. मात्र, शेतकर्‍यांचे नुकसान टाळण्यासाठी सरकारने सरकारी विमा कंपन्यांच्या मदतीने ही योजना राबवण्याची गरज आहे. – अ‍ॅड. प्रकाश पाटील, कृषी भूषण
