सरकारला कोट्यवधी रुपयांचे परकीय चलन मिळवून देणार्‍या कसमादेच्या अर्ली द्राक्ष पिकाला अखेर बागलाणचे आमदार दिलीप बोरसे यांच्या मागणीची दखल घेत शासनाने यंदाच्या हंगामापासून पीक विम्याचे कवच लागू करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे शेकडो द्राक्ष उत्पादक शेतकर्‍यांना दिलासा मिळणार असल्याचे आमदार बोरसे यांनी सांगितले.
नाशिक जिल्ह्यातील बागलाण, मालेगाव, देवळा, कळवण या भागात सुमारे सहा हजार हेक्टर क्षेत्रावर अर्ली द्राक्ष पिकाची लागवड केली आहे. दरवर्षी हजारो टन द्राक्ष निर्यात होऊन शासनाला कोट्यवधी रुपयांचे परकीय चलन मिळते. तसेच शेकडो बेरोजगारांना रोजगार देखील या पिकापासून मिळतो. असे असताना या पिकाला विमा कवच देण्याबाबत शासन उदासीन होते. सलग गेल्या तीन वर्षांपासून अवकाळी आणि गारपिटीमुळे द्राक्ष घेणारा भागच धोक्यात येऊन कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होऊन शेतकरी कर्जबाजारी झाला असल्याची कैफियत आमदार दिलीप बोरसे यांनी वेळोवेळी मांडून या पिकाला विमा कवच देण्याची आग्रही मागणी कृषिमंत्री दादा भुसे, कृषि सचिव एकनाथ डवले यांच्याकडे केली होती. याची गंभीर दखल घेत कृषि आयुक्त धीरज कुमार यांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार कृषि आयुक्त धीरज कुमार यांनी प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन सर्वेक्षण केले. त्यानंतर सकारात्मक अहवाल शासनाकडे सादर केला होता. शासनाने अर्ली यंदा तीन वर्षांसाठी विमा कवच लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून तसा शासन निर्णय देखील लागू करण्यात आला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे शेकडो शेतकर्‍यांना फायदा होणार असून अर्ली द्राक्षाबरोबर डाळिंब पीक विम्याचा शेतकर्‍यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन बोरसे यांनी केले आहे.
सदरची योजना ही या आदेशान्वये अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील अधिसूचित फळपिकांसाठी असेल. सन २०२०-२१ पासून पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकर्‍यांना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी ऐच्छिक आहे. अधिसूचित क्षेत्रातील फळपिकांसाठी खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केंद्र शासनाने त्यांचा विमा हप्ता ३० टक्के दरापर्यंत मर्यादित केला आहे. त्यामुळे ३० टक्के वरील विमा हप्ता राज्य शासन व शेतकरी यांनी स्विकारणे क्रमप्राप्त आहे. या योजनेंतर्गत ३० ते ३५ टक्केपर्यंतचे अतिरिक्त ५ टक्के विमा हप्ता दायित्व राज्य शासनाने स्विकारले असून ३५ टक्के वरील विमा हप्ता राज्य शासन व शेतकरी यांनी प्रत्येकी ५०:५० टक्के प्रमाणे भरावयाचा आहे. जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांना योजनेचा लाभ घेता यावा यासाठी जमीन भूधारणेच्या मर्यादेत एका शेतकर्‍यास अधिसूचित फळपिकासाठी ४ हे. क्षेत्र मर्यादेपर्यंत विमा नोंदणी करण्याची मुभा आहे. अधिसूचित फळपिकांपैकी एका फळपिकासाठी एका वर्षात एकाच क्षेत्रावर मृग अथवा आंबिया बहारापैकी कोणत्याही एकाच हंगामाकरिता विमा संरक्षणासाठी अर्ज करता येईल. (उदा. संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, द्राक्ष). केवळ उत्पादनक्षम फळबागांनाच विमा संरक्षणाचे कवच लागू राहणार आहे. यापेक्षा कमी वयाच्या फळबागा लागवडीस विमा संरक्षणाची नोंद झाल्याचे पडताळणीत निदर्शनास आल्यास विमा संरक्षण संपुष्टात येईल.
डाळिंब पीक विमा निकष पूर्वी प्रमाणेच
कसमादे पट्टयात डाळिंब पिकाच्या लागवडीत आता पुन्हा वाढ होताना दिसत आहे. सध्या तीस हजार हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावर डाळिंब पिकाची लागवड करण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून विमा कंपन्यांनी निकष बदलल्याने बहुतांश शेतकर्‍यांना लाभ मिळाला नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांना मोठा आर्थिक फटका बसला होता. शेतकर्‍यांच्या तक्रारीमुळे शासनाने गंभीर दखल घेत पूर्वी प्रमाणेच विम्याचे निकष ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांना त्याचा फायदा होणार आहे.
