मोदींच्या सभेत कांद्यासहीत भाजीपाला उत्पादने फेकली जातील. अशी भीती मागील ४ दिवसांपासून व्यक्त केली जात होती. तसं काही होऊ नये म्हणून यंत्रणेनेही डोळ्यात तेल घालून काळजी घेतली होती. शेतकर्‍यांच्या रोषावर मोदी भाषणातून काहीतरी फुंकर घालतील, अशी आशा वाटत असताना न केलेल्या गोष्टींचीच उजळणी करत मोदींनी कांदा प्रश्नासाठी सत्तेच्या पाच वर्षांनंतरही पुन्हा काँग्रेसलाच जबाबदार धरीत शेतकर्‍यांची निराशच केली. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे भाषणाचेे ‘बोलाचीच कढी, बोलाचाच भात, जेवूनिया तृप्त कोण झाला, असेच वर्णन करता येईल.
कांदा उत्पादकांच्या सगळ्या सूचना मान्य केल्या आहेत. शेतकर्‍यांसाठी अत्यंत सुलभ कर्जव्यवस्था सुरू आहे. मोफत वीजेचं कनेक्शन दिले. २२ उत्पादनांना दीडपट हमीभाव दिला असल्याचं मोदींनी भाषणात रेटून सांगितलं. मोदींनी शेतीसाठी काय केलं. यापेक्षा आम्हाला काय करायचं आहे. यावरच जास्त भर दिला. येत्या २३ मेला निवडून आल्यानंतर सर्व प्रथम प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीतील पाच एकराची अट काढून टाकण्याचे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले. मागील पाच वर्षात शेतमाल बाजार व्यवस्थेतील मध्यस्थ काढण्याच्या घोषणा झाल्या. याबाबतीत सरकारने केलेला नियमनमुक्तीचा प्रयोग सपशेल फसल्याचं वास्तव असताना मोदींनी आता पुन्हा केलेली घोषणा हास्यास्पदच ठरली आहे.
आपली समाजव्यवस्था आणि शेती उत्पादने यांच्या विनिमयाबाबत आपले पूर्वज किती जागरूक होते. ते चंपाषष्टी सारख्या सणांच्या दिवशी एकाच प्रकारच्या शेतमालाचा आहार घ्यायचे. याचा रसभरीत किस्सा मोदींनी सांगितला. प्रत्यक्षात आम्हीही याबाबत साठवणक्षमता, शीतगृह, वाहतूक खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. असं सांगत मोदींनी सभेत वेळ मारून नेल्याचीच प्रतिक्रिया यावेळी शेतकर्‍यांमधून उमटली.
चंपाषष्टीला वांगी खातात, कांदे नाही
मी गुजरातमध्ये असताना महाराष्ट्रातील मित्रांच्या घरी वर्षातून एकदा चंपाषष्टीच्या सणाच्या जेवणासाठी येत असे. वर्षातून एकदा या दिवशी कांद्याचेच पदार्थ आहारात घेतले जातात. ही महाराष्ट्राची परंपरा कौतुकास्पद असल्याचे मोदींनी सांगितले. प्रत्यक्षात हा सण ‘वांग्याचा’ सण असतो. मात्र, भाजपाच्या पदाधिकार्‍यांनी मोदींना चुकीचे सांगितले, की भाषणाच्या घाईत मोदींनी सोयीचा अर्थ करून घेतला. याचाच विचार मोदींच्या भाषणानंतर सुरू झाला आहे.
पिंपळगावला भाषणात मोदी असं म्हणाले…
मी काय केलं?
- कांद्यासंदर्भात शेतकर्‍यांचं शिष्टमंडळ मला भेटलं. त्यांनी कांदा उत्पादन व निर्यातीबाबतीत सूचना केल्या. त्या सगळ्या मी मान्य केल्या.
- गरीबासहीत शेतकर्‍याला बँकेकडून सुलभ कर्जव्यवस्था सुरू केली.
- शेतकर्‍याना मिळतेय मोफत वीजेचं कनेक्शन
- प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेतून प्रत्येक अल्पभूधारक शेतकर्‍याला मदत जाहीर केली आहे.
- २२ शेती उत्पादनांना दीड पट हमीभाव दिला आहे.
यापूर्वी दिलेल्या घोषणा पुन्हा मांडल्या…
- बीज से बाजारतक शेतीसाठी सगळी व्यवस्था तयार करण्यासाठी सरकार काम करीत आहे.
- नाशिक, जालना, वर्धा, सांगली या चार ठिकाणी ड्रायपोर्टची घोषणा, यामुळे होणार्‍या मल्टिलॉजिस्टीक पार्क बनवले जात आहेत. या अंतर्गत शेती उत्पादनांच्या प्रक्रियेपासून ते निर्यातीपर्यंतच्या बाबींना गती येईल.
- जंगलातील उत्पादनांच्या विक्रीसाठी वनधन केंद्रे उघडली जात आहेत.
- प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचा पैसा शेतकर्‍यांना मिळत आहे. ज्यांना मिळाला नाही, त्यांनाही मिळणार आहे. २३ मे ला निवडून आल्यानंतर यासाठी असलेली ५ एकराची अटही काढून टाकणार आहे. प्रत्येक शेतकर्‍याला मिळेल वार्षिक ६ हजार रुपये वेतन.
- कांद्याची साठवणक्षमता आणि वाहतूक खर्च कमी करण्यावर भर दिला जात आहे.
- शेतमाल बाजार व्यवस्थेतील दलाली संपवण्यावर मोदी सरकारने भर दिला आहे.
- शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यातील गॅप दूर करणार. त्यासाठी देशभर फार्मर प्रोड्युसर कंपन्या सुरू करण्यावर भर दिला आहे. देशभर २२ हजार शेतकरी कंपन्या सुरू झाल्या आहेत.
