गंगा नदीच्या धर्तीवर शहरातील गोदावरी नदी व उपनद्या या प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी ३२२ कोटी तसेच नाशिक शहरातील रस्ते, पूल व तद्अनुषंगिक रस्त्यांसाठी ७४७ कोटी अशा प्रकारे सुमारे हजार कोटींच्या निधीची मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे स्थायी समिती सभापती उद्धव निमसे, खासदार हेमंत गोडसे, खासदार डॉ. भारती पवार, माजी मंत्री बबन घोलप आदींच्या शिष्टमंडळाने केली. या शिष्टमंडळाने गुरुवारी (ता. २) पंतप्रधानांची दिल्ली येथे भेट घेऊन ही मागणी केली.
शहरासाठी सर्वंकष असा मलनि:सारण व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे. हा आराखडा नाशिक शहराची २०४१ ची अनुमानित लोकसंख्या विचारात घेऊन करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार संपूर्ण महापालिकेसाठी आठ मलनिसारण क्षेत्र प्रस्तावित आहेत. त्यापैकी तपोवन, आगरटाकळी, पंचक आणि चेहडी केंद्राचे काम पूर्ण झालेले असून ते कार्यान्वित आहेत. या चार एसटीपीची एकत्रित प्रक्रिया क्षमता ३२४.५० दक्षलक्ष लिटर प्रती दिन (एम एल डी) आहे. या चार झोनमधील एसटीपी हे त्या त्या वेळच्या महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाच्या विहित मानकांनुसार मंजूर करण्यात आलेले आहेत. सद्यस्थितीत उर्वरीत चार झोनपैकी गंगापूर आणि पिंपळगाव खांब येथील एसटीपीचे बांधकाम अमृत योजनेतून सुरू आहे. त्यापैकी गंगापूर एसटीपीचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. त्याची चाचणी सुरू आहे. तसेच पिंपळगांव खांब एसटीपीसाठी आवश्यक भूसंपादनाची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात असून संपूर्ण जागेचा ताबा लवकरच प्राप्त होणार आहे. जागा ताब्यात आल्यानंतर पुढील दोन वर्षात सदरचा एसटीपी कार्यान्वित करण्यात येईल. उर्वरीत कामटवाडे आणि मखमलाबाद येथील एसटीपी २०२१ नंतरच्या लोकसंख्येसाठी आवश्यक राहणार आहेत. महत्वाचे म्हणजे महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाच्या सुधारित मानांकनानुसार अस्तित्वात असलेल्या एसटीपींचे आधुनिकीकरण करावे लागणार आहे. यासाठी महापालिकेने अहमदाबाद येथील सल्लागार संस्थेची नेमणूक केली आहे. या संस्थेने सादर केलेला सविस्तर प्रकल्प अहवाल निरी संस्थेकडे तपासणीसाठी पाठवण्यात आला आहे. या अहवालानुसार ३२२ कोटींचा खर्च प्रकल्पासाठी येणार आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण विभागास व राष्ट्रीय नदी संवर्धन निदेशालय यांना सादर करण्यात आला आहे.
निरीची मान्यता मिळाल्यानंतर त्यानुसार राष्ट्रीय नदी संवर्धन निदेशालय यांना तो सादर करण्यात येणार आहे. या मलनि:सारण केंद्रांच्या आधुनिकीरिणाच्या प्रकल्पामुळे नाशिकमधील गोदावरी नदी व तिच्या उपनद्या प्रदूषण मुक्त होऊन महापालिका क्षेत्रातील संपूर्ण मलजलावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सुधारित मानकांनुसार प्रक्रिया होणार आहे. त्यामुळे या ३२२ कोटींच्या प्रकल्पासाठी अर्थसहाय्य करण्याची मागणी पंतप्रधानांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे. तसेच शहरातील मुख्यरस्त्यांसाठी ५१२.१० कोटी व पुलांसाठी २३५ कोटी असे ७४७.१० कोटींच्या निधीची मागणी करण्यात आली. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष शीतल सांगळे, जगदीश गोडसे, सचिन हांडगे आदी उपस्थित होते.
