महापालिकेत कार्यरत असलेल्या शासन सेवेतील अधिकार्‍यांना महापालिकेच्या तिजोरीतून सातव्या वेतन आयोगाचा फरक अदा करण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे अन्यत्र बदली झालेल्या कर्मचार्‍यांनाही हा फरक मिळालेला आहे. असे असताना केवळ महापालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांनाच या फरकापासून वंचित ठेवले जात असल्याचे गार्‍हाणे नाशिक महापालिका समता कर्मचारी संघटनेने पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्यासमोर मांडले आहे. महापालिकेतील कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोगाच्या फरकाची प्रलंबित असलेली रक्कम तातडीने अदा करावी, अशीही मागणी संघटनेने केली आहे.
पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी महापालिका मुख्यालयात येऊन प्रशासनाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. यावेळी समता कर्मचारी संघटनेने त्यांना निवेदन दिले. निवेदनात म्हटले आहे की, सन २०२१ मध्ये आपण प्रशासनास निर्देशीत केल्यामुळे महापालिकेने कर्मचार्‍यांना १ एप्रिल २०२१ पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला. हा आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आलेला आहे. मात्र १ जानेवारी २०१६ ते ३१ मार्च २०२१ या कालावधीचा सातव्या वेतन आयोगाचा फरक अद्यापर्यंत कर्मचार्‍यांना अदा झालेला नाही. महापालिकेत काम करीत असलेल्या सर्व शासकीय अधिकार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाच्या रक्कमेचे हप्ते महापालिकेच्या तिजोरीतून अदा केलेले आहेत. तसेच जे अधिकारी सन २०१६ ते २०२१ पर्यंत महापालिकेत होते व या कालावधीत बदलीने दुसर्‍या ठिकाणी रुजू झाले अशा अधिकार्‍यांनाही महापालिकेने वेतन आयोगाच्या फरकाचे आर्थिक हप्ते दिलेले आहेत. परंतु आर्थिक तरतूद असूनही महापालिकेच्या स्थायी कर्मचारी हे फरकाच्या रक्कमेपासून वंचित राहिलेले आहेत. शासनाने त्यांच्या कर्मचार्‍यांना कोवीडसारख्या महामारीतही फरकाची रक्कम अदा केलेली आहे. महापालिका कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाचा फरक अदा करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात तरतूददेखील केलेली आहे. ही रक्कम वेतन राखीव निधीत ठेवलेली असताना अद्यापही वेतन आयोगाचा आर्थिक फरक कर्मचार्‍यांना अदा झालेला नाही. सातव्या वेतन आयोगाचा फरक दोन हप्त्यांमध्ये देण्यासाठी महासभा ठराव क्रमांक ९४२ दिनांक २० ऑगस्ट २०२१ अन्वये मंजुरीदेखील मिळालेली आहे. या बाबी लक्षात घेता महापालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या १ जानेवारी २०१६ ते ३१ मार्च २०२१ या कालावधीच्या फरकाची रक्कम त्वरित अदा करावी, अशी मागणी समता कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष गजानन शेलार, सेक्रेटरी रमेश उदावंत, कार्याध्यक्ष राजेश दुल्ला यांनी केली.
तरतूद असेल तर हरकत काय? भुजबळ
समता कर्मचारी संघटनेच्या मागणीची दखल घेत पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनीही प्रशासनाला याबाबत सकारात्मक विचार करण्याची सूचना केली. अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद केली असेल तर आयोगाचा फरक देण्यास हरकत काय असा सवालही त्यांनी केला.
