राज्य शासनानेे २२ ऑक्टोबरपासून शाळा सुरू करण्याबाबतचे निर्देश सर्व जिल्हा प्रशासनांना दिले आहेत. मात्र, अंतिम निर्णय स्थानिक प्रशासनालाच घ्यावा लागणार आहे. नाशिक जिल्ह्यातील परिस्थिती पाहता ग्रामीण भागात बहुतांश शाळांमध्ये कोविड केअर सेंटर उभारण्यात आलेले आहेत. एकीकडे कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली असून, त्याअनुषंगाने तयारीचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शाळा सुरू करण्याबाबत जिल्हा प्रशासनासमोर पेच निर्माण झाला आहे. याबाबत आढावा घेणार असल्याचे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी सांगितले.
याबाबत बोलताना जिल्हाधिकारी म्हणाले, २२ ऑक्टोबरपासून शाळा सुरू करण्याबाबत शासनाकडून निर्देश प्राप्त झाले आहेत. यासंदर्भात महापालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी चर्चा झाली आहे. शैक्षणिकदृष्टया शाळा सुरू करणेही महत्वाचे आहे. परंतु जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेच्या शाळा, आश्रमशाळांमध्ये कोविड सेंटर उभारण्यात आलेले आहेत. दिवाळीनंतर कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून सज्जताही करण्यात येत आहे. परंतु शाळा सुरू करायच्या म्हटल्यास तेथील कोविड सेंटर इतरत्र स्थलांतरित करावे लागणार आहेत. सद्यस्थितीत या सेंटरमध्ये रूग्णांसाठी सर्व व्यवस्था उभारण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे हे सेंटर स्थलांतरित करायचे असल्यास यासाठी जागेचाही शोध घ्यावा लागेल. त्यामुळे याला काय पर्यायी व्यवस्था करता येईल, याबाबतही आढावा घेण्यात येत आहे. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना नजीकच्या शाळांध्ये स्थलांतरित करता येईल का, याचाही अभ्यास केला जात आहे.
विद्यार्थ्यांना कोरोना संसर्ग होऊ नये याकरिता काय काळजी घ्यावी, शाळांची जबाबदारी काय, पालकांमध्ये जनजागृतीचे नियोजन, तसेच विद्यार्थी वाहतूक करणार्‍या बस-रिक्षाचालकांना मार्गदर्शन याचाही विचार करावा लागणार आहे. या सर्व बाबींचा आढावा घेण्यात येत असून, नियमावली तयार करण्यात येणार आहे. चार ते पाच दिवसांत विद्यार्थी सुरक्षा विचारात घेऊन शाळा सुरू करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे ते म्हणाले.
असे आहेत पर्याय
- विद्यार्थ्यांमध्ये शारीरिक अंतर राखण्यासाठी शाळा दोन शिफ्टमध्ये सुरू कराव्यात
- प्रत्येक वर्गात एका बेंचवर एक विद्यार्थी
- विद्यार्थ्यांना हात धुण्यासाठी साबण, पाणी आदी सुविधा असाव्यात
- शाळांमध्ये सॅनेटाझरची व्यवस्था
- स्कूल बस-ऑटोमध्ये मुलांची गर्दी होऊ नये यासाठी सामाजिक संस्थांची मदत
- विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठविण्यासाठी पालकांचे प्रबोधन करणे
