घरमहाराष्ट्रनाशिककौमार्य चाचण्यांना आळा घालण्यासाठी यापुढे जिल्हावार आढावा

कौमार्य चाचण्यांना आळा घालण्यासाठी यापुढे जिल्हावार आढावा

Subscribe

मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत गृहराज्यमंत्र्यांची माहिती; जातपंचायतविरोधी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी गृहराज्यमंत्र्यांनी आमदार डॉ. नीलम गोर्‍हे यांच्यासह सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींसमवेत बुधवारी ६ फेब्रुवारीला मंत्रालयात बैठक घेतली.

कौमार्य चाचणी हा लैंगिक हिंसाचार म्हणून नोंद करून जातपंचायतच्या विरोधात सामाजिक बहिष्काराबाबत कारवाईचा पोलिसांच्या नागरी संरक्षण हक्क (प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हील राईट) समित्यांनी जिल्हावार आढावा घेण्यासाठी अधिसूचना काढण्यात येईल, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी दिली. जातपंचायतविरोधी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी गृहराज्यमंत्र्यांनी आमदार डॉ. नीलम गोर्‍हे यांच्यासह सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींसमवेत बुधवारी ६ फेब्रुवारीला मंत्रालयात बैठक घेतली.

महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा २०१७ मध्ये लागू करण्यात आला. जातपंचायतीच्या पंचाचा समाजात वाढता दबाव व कंजारभाट समाजातील नवविवाहित वधूना कौमार्य चाचणी घेण्यात येते, याबाबत अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याची ग्वाही गृहराज्यमंत्र्यांनी गेल्या अधिवेशनात देऊनही वर्षभर त्याची अमलबजावणी झाली नव्हती. याबाबत ‘आपलं महानगर’ने जातपंचायतीच्या घृणास्पद कृत्यांचे वृत्तांकन वारंवार केले आहे. त्याची दखल घेत गृहराज्यमंत्र्यांनी अखेर बुधवारी मंत्रालयात बैठक बोलवली. यात महाराष्ट्रात जातपंचायतीच्या आतापर्यंत घडलेल्या घटनांचा आढावा घेण्यात आला. जातपंचायतीच्या पंचांचा प्रत्येक जातीमध्ये खूप मोठा हस्तक्षेप असल्याने आणि महत्वाचे म्हणजे त्यांच्याविरोधात गुन्हे नोंद होत नसल्याने याबाबत काही तरी कठोर पावले उचलण्याची मागणी यावेळी आमदार गोर्‍हे यांनी केली. यात प्रामुख्याने पोलीस दलाच्या महिला सुरक्षा सेलकडे नोंद घेण्यात यावी. तसेच या जातपंचायत विरोधी कायद्याबाबत पोलिसांची प्रबोधन करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. जातपंचायतविरोधी समितीत काम करणार्‍या नागरिकांना जिल्ह्यातील दक्षता समितीमध्ये एक सदस्यांचा समावेश करण्याची सूचनाही आमदार डॉ.गोर्‍हे यांनी मांडली. यावर गृह राज्यमंत्री यांनी गृह विभागाला आदेश दिले की, कौमार्य चाचणी हा लैंगिक हिंसाचार म्हणून नोंद करून जातपंचायतच्या विरोधात सामाजिक बहिष्काराबाबत कारवाईचा पोलिसांच्या नागरी हक्क संरक्षण समित्यांनी जिल्हावार आढावा घेण्यासाठी अधिसूचना काढावी. तसेच विधी व न्याय प्राधिकरणमध्ये जातपंचायत विरोधी समितीचे सदस्य कृष्णा इंद्रेकर यांची नियुक्ती करण्यातबाबत सूचना देण्यात आली. नागपूर जातपंच अत्याचार घटनेत कडक कारवाईचे डॉ. पाटील यांनी आदेश दिल्याचे डॉ. गोर्‍हे यांनी सांगितले.

- Advertisement -

यावेळी गृह विभागाचे उपसचिव व्यंकटेश भट, नागरी हक्क सरंक्षण पोलीस उपअधीक्षक प्रमोद साईल, पुणे पोलीस सहाय्यक आयुक्त कल्याणराव विधाते, सामाजिक कार्यकर्ते कृष्णा इंद्रेकर, अँड. नंदिनी जाधव, अँड.रंजनी गावंदे, राजेश नगरकर आदी उपस्थित होते.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -