जिल्ह्यामध्ये जलसंधारणाच्या कामावर भर देतानाच ज्या भागातून चारा छावण्यांची मागणी आहे, तेथे तातडीने सुरू कराव्यात. शेतकर्‍यांना मिळणार्‍या अनुदानाच्या रकमेतून कर्जाचे हप्ते वळते करू नयेत, त्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी बँकांना सक्त सूचना द्याव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी (दि. १०) नाशिक जिल्हा दुष्काळ आढावा बैठकीत दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी (दि.१०) ‘ऑडिओ ब्रीज सिस्टिम’द्वारे नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे ३५ सरपंचांशी मोबाईलवरून थेट संवाद साधून त्यांच्याशी दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसंदर्भात चर्चा केली. मुख्यमंत्री म्हणाले, जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने टंचाईसंदर्भातील कोणत्याही प्रस्तावावर विनाविलंब निर्णय घ्यावा. प्रशासन आणि लोकांच्या एकत्रीत सहभागातून या परिस्थितीवर निश्चित मात केली जाईल. त्यासाठी सर्वांनी एकदिलाने काम करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. तहसीलदारांनी गावातील २०१८ ची लोकसंख्या आणि जनावरांची संख्या विचारात घेऊन अतिरिक्त टँकरची मागणी पडताळून पाहावी व त्याप्रमाणे टँकरद्वारे पाणी पुरवठा होईल, याची दक्षता घ्यावी. दुष्काळी कामांना आचारसंहिता लागू नाही, निवडणूक आयोगाने दुष्काळी कामे करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आचारसंहितेचे कारण देऊन दुष्काळावरील उपाययोजनांची कामे प्रलंबित ठेवू नयेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
नाशिक जिल्ह्यातील दुष्काळी उपाययोजनांच्या कामांबाबत जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी माहिती दिली. या बैठकीस राज्याचे मुख्य सचिव यु.पी.एस मदान, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव प्रविणसिंह परदेशी, पाणी पुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, जलसंधारण आणि रोहयो विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, माहिती आणि जनसंपर्क विभागाचे सचिव ब्रिजेश सिंह, मदत आणि पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर आदी अधिकारी उपस्थित होते.
सरपंच, ग्रामसेवकांशीही संवाद
सरपंच तसेच ग्रामसेवकांनी यावेळी त्यांच्या गावांमधील टँकर, पाण्याच्या टाक्या, चारा छावण्या, प्रलंबित पाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती, जनावरांसाठी पाणी, रोहयोची कामे, जलसंधारणाची कामे, पाणी पुरवठा योजनांसाठी विजेचा प्रश्न अशा विविध मुद्द्यांवर थेट मुख्यमंत्र्यांशी बोलून गावातील परिस्थिती त्यांना विशद केली. या मुद्यांची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास
अधिकारी यांना तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या.
दुष्काळाच्या नावाने
- ४ लाख ८० हजार ५८९ शेतकर्‍यांना २४९.४७ कोटी दुष्काळी अनुदान
- जिल्ह्यात मनरेगाची १०८६ कामे सुरू
- जिल्ह्यात १६,९५० कामांचे नियोजन पूर्ण
- पीएम किसान योजनेंंतर्गत ५.२० लक्ष शेतकर्‍यांची नोंदणी
- पहिल्या टप्प्यात १.०६ लाख शेतकर्‍यांना २१.३४ कोटींचे अर्थसहाय्य
- पीक विमा योजनेंर्तगत ११ हजार ८८० शेतकर्‍यांना ५ कोटी रुपये अदा
