नाशिकमध्ये ड्रोनव्दारे होणार नुकसानग्रस्त भागांचे पंचनामे

एकही बाधित शेतकरी वंचित राहू नये, यासाठी

drone

सप्टेंबर महिन्यात जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाली आहे. या अतिवृष्टी बाधित क्षेत्राचे पंचनामे करण्यात येत आहे. मात्र अजूनही पंचनाम्याचे काम पूर्ण झालेले नाही. पंचनामे करताना एकही बाधित शेतकरी वंचित राहणार नाही यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करावा असे निर्देश पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत आढावा घेण्यात आला. अतिवृष्टी बाधित क्षेत्राचे पंचनामे हे बिनचूक करण्यात येवून केलेल्या पंचनाम्यांचा अहवाल लवकरात लवकर शासनाला सादर करण्यासाठी प्रशासनाने प्राधान्य देण्यात यावे. जेणेकरून शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई वेळेत मिळण्यासाठी मदत होईल, असेही भुजबळ यांनी सांगितले. कृषी मंत्री दादा भुसे म्हणाले की, पिक विम्याचा लाभ हा ई-पीक पाहणीच्या अहवालावर अवलंबुन असल्याने यासारख्या सुक्ष्म तांत्रिक बाबींचा विचार करून पंचनामे करण्यात यावेत, जेणे करून एकही पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहणार नाही. तसेच पिकविमा कंपन्यांच्या अधिकारी व कर्मचारी यांची तालुकानिहाय यादी सर्व लोकप्रतिनिधींना उपलब्ध करून देण्यात यावी, असे निर्देश यावेळी कृषीमंत्री भुसे यांनी कृषी विभागाच्या अधिकार्‍यांना दिले.

यावेळी विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आमदार नरेंद्र दराडे, डॉ. राहुल आहेर, प्रा. देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, सरोज अहिरे, सुहास कांदे, हिरामण खोसकर, नितीन पवार, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, पोलीस आयुक्त दीपक पाण्डेय्, महानगरपालिका आयुक्त कैलास जाधव, जिल्हा पोलिस अधीक्षक सचिन पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे आदी उपस्थित होते.

जिल्ह्याला २८ कोटी अनुदान प्राप्त

जिल्ह्यात २०२०-२१ या वर्षात तौक्ते चक्रीवादळाच्या अनुषंगाने जून २०२१ मध्ये शेतीपिके, घरे, मनुष्यहानी अशा विविध बाबींसाठी जिल्ह्याला एकूण २८ कोटी ६९ लक्ष अनुदान प्राप्त झाले आहे. त्याचप्रमाणे नुकत्याच झालेल्या गुलाब चक्रीवादळामुळे जिल्ह्यातील ४०० गावे बाधित झाले असून, या सर्व बाबी क्षेत्राचे पंचनामे शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करण्याकरता क्षेत्रीय अधिकारी पूर्ण क्षमतेने काम करतील असे श्री मांढरे यांनी सांगितले. याचप्रमाणे ७ व ८ सप्टेंबर रोजी अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण करण्यात आले असून, त्याबाबतचा अंतिम अहवाल शासनास सादर करण्यात आला आहे.