नाशिक : जिल्ह्यासाठी महत्त्वाकांक्षी ठरणार्‍या निफाड येथील ड्रायपोर्टसाठी जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने (जेएनपीए) निफाड साखर कारखान्याच्या जागेच्या हस्तांतरणासाठी भूसंपादनापोटी द्याव्या लागणार्‍या मोबदल्यापोटी जिल्हा प्रशासनाला १०८ कोटी रूपये प्राप्त झाले आहे. यामुळे आता ड्रायपोर्टच्या कामासाठी पुढचे एक पाउल पडले असून या जागेच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. (The next step is for the dryport work and the process of land acquisition for this place will be completed)
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या संकल्पनेतून या ड्रायपोर्टची उभारणी होणार आहे. यामुळे नाशिक जिल्ह्यातीलच नव्हे तर संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्रातील कृषी माल, फळे, तसेच औद्योगिक उत्पादने यांचे निर्यातीचे लक्ष्य कमी वेळात व कमी खर्चात पूर्ण होऊ शकते. कृषिमाल विदेशात पाठवताना वेळेची मर्यादा लक्षात घेता या पोर्टचा उपयोग अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. अनेक फार्मर प्रोड्युसर कंपनी व निर्यातदार शेतकरी या प्रतीक्षेत होते. या ट्रायपोर्टमुळे जिल्ह्याच्या निर्यातकांची खूपच मोठी सोय होईल आणि जिल्ह्यात ग्रो प्रोसेसिंग या क्षेत्रात नवनवीन उद्योग येण्यास चालना मिळणार आहे.
ड्रायपोर्ट उभारण्यासाठी निफाड सहकारी साखार कारखान्याची १०८ एकर जमीन व खासगी ८.५ एकर जमीन अशी ११६.५ एकर जमीन खरेदी करण्याचे निर्देश नाशिक जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत. या जमीन खरेदीसाठी जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणने १०८ कोटी १५ लाख ७५ हजार ५०८ रुपये निफाड प्रांताधिकारी कार्यालयाच्या बँक खात्यात जमा केले आहेत.
केंद्राच्या बदलत्या धोरणामुळे हा प्रकल्प गुंडाळला गेल्याची चर्चा होती मात्र जेएनपीटीने कंटेनर डेपोबाबत धोरणात्मक बदल करून नाशिकच्या ड्रायपोर्टच्या जागेवर मल्टीमॉडेल हब उभारण्याची तयारी दर्शवली. त्यानुसार जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकारण व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांनी संयुक्तपणे ५०० कोटींची गुंतवणूक असलेला मल्टीमॉडेल हब हा प्रकल्प राबवण्याची तयारी दर्शवली व प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला. केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी त्या अहवालास मान्यता मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यानंतर जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने १२ जुलैस नाशिकच्या जिल्हाधिकार्‍यांना जमीन खरेदीची प्रक्रिया राबवण्यासाठी पत्र पाठवले होते. त्यानूसार आता ही जागा संपादनासाठी निधीही प्राप्त झाला आहे.
रेल्वे कनेक्टिविटीसाठीही भूसंपादन
ड्रायपोर्ट तथा मल्टी मॉडेल हबसाठी निफाड सहकारी साखर कारखान्याची १०८ एकर जागा खरेदी करायची असून या प्रकल्पापासून रेल्वेशी जोडण्यासाठी ८.५ एकर खासगी जमीन खरेदी करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सोपवली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ही जमीन खरेदी करून कोणताही बोजा नसलेली कागदपत्र जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणला द्यावित, असे पत्रात नमूद आहे. भूसंपादनाची रक्कम जमा झाल्यानंतर, नियोजित क्षेत्र जेएनपीएकडे हस्तांतरित करणे आणि रेल्वे कनेक्टिव्हिटीसाठी आवश्यक असलेल्या अतिरिक्त खाजगी जमिनीसाठी संपादन प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्दोशही देण्यात आले.
