घरमहाराष्ट्रनाशिकसाडेआठ हजार शिक्षक-कर्मचार्‍यांच अनुदान न मिळाल्याने; ५४ हजार विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात

साडेआठ हजार शिक्षक-कर्मचार्‍यांच अनुदान न मिळाल्याने; ५४ हजार विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात

Subscribe

देवळा : नामांकित निवासी शाळा संचालकांना गेल्या तीन वर्षापासून थकीत अनुदान मिळालेला झालेले नाही. गेली दोन वर्षे अनुक्रमे २५ व ३० टक्के अनुदान मिळाले. मात्र, गेल्या सात महिन्यांत एक रुपयाही मिळाला नसल्याने या अनुदानासाठी अनेकदा पत्रव्यवहार करण्यात आला. तरीही उपयोग होत नसल्याने अखेर संस्थाचालकांनी बुधवारी (दि.९) एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.

नामांकित निवासी शाळांमध्ये ८५०० कर्मचारी काम करत असून ५४ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या शाळा चालविताना वसतिगृह कर्मचारी, शिक्षकांचे थकीत वेतन, लाईट बिले, विद्यार्थ्यांचा भोजन खर्च, किरण्याची थकबाकी, स्टेशनरी गणवेश सप्लायर्स यांची थकीत बिले कशी द्यावीत, याबाबत संस्थाचालक मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. पैसा नसल्यामुळे संस्थाचालकांनी दिवाळीनंतर विद्यार्थ्यांना आश्रमशाळेत हजर करून घेतलेले नाही. या अनुदानासाठी शासनस्तरावर अनेकदा पत्रव्यवहार करूनही काही उपयोग होत नाही. केवळ आश्वासनापलीकडे हाती काही लागत नाही, अशी स्थिती आहे.

- Advertisement -

आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत शिक्षण घेता यावे यासाठी नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये शिक्षणाची योजना सुरू केली आहे. परंतु, शासनाने त्यापोटी देय असलेले पैसेच दिले नसल्याने अखेर निवासी इंग्रजी शाळा संस्थाचालक संघटनेचे दिवाळीनंतर वस्तीगृह बंद ठेवण्याचा निर्णय घेत आदिवासी विकास भवनासमोर समोर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. नाशिक जिल्ह्यात १० नामांकित निवासी इंग्रजी शाळा असून साडेसहा हजार विद्यार्थ्यांचा भवितव्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात संस्थाचालकाची नाशिकमध्ये बैठक झाल्यानंतर पुढील भूमिका घेण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्यासाठी संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी मंत्रालय गाठले होते. मात्र, संस्थाचालकांना न्याय मिळाला नसून पदरी निराशा पडल्याने संस्थाचालक संघटनेने आंदोलनात्मक पवित्रा घेतला आहे.

इंग्रजी शाळांच्या अनुदानासाठी अनेकदा प्रयत्न करूनही शासन लक्ष देत नसल्यामुळे शाळा कशा चालवाव्यात, असा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे. २०२० ते २०२२ या तीन वर्षाचे अ़नुदान थकले आहे. गेल्या सहा वर्षाचे बसप्रवास भाडे, मेडिकल बिल इ. अनुदानदेखील प्रलंबित आहे. यासंदर्भात शासन दरबारी केलेले प्रयत्न अयशस्वी ठरली तर बुधवारी (दि.९ नोव्हेंबर) आदिवासी विकास कार्यालय, नाशिक येथे एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण करण्याचा निर्णय आम्ही संस्थाचालकांनी घेतला आहे. त्यामुळे बुधवारी होणार्‍या बैठकीत काही तोडगा निघाल्यास पुढील आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही. : महेश हिरे, अध्यक्ष, शिक्षण संस्थाचालक संघटना

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -