लोकसभा निवडणुकीची धामधुम संपल्यानंतर महापालिकेच्या सहाही विभागातील प्रभाग समिती सभापतींच्या निवडणुका रंगणार आहेत. महापालिकेत विरोधी बाकांवर बसलेल्या शिवसेनेची सत्ताधारी भाजपशी युती होणार का हे बघणे या निवडणुकीत औत्सूक्याचे ठरणार आहे.
दरवर्षी प्रभाग समिती सभापतिपदासाठी निवडणूक होत असते. यंदा मात्र लोकसभा निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता सुरू असल्याने नेमके काय करायचे असा पेच निर्माण झाला होता. वास्तविक गेल्या ३१ मार्चला प्रभाग सभापतींसह विषय समिती सभापती, उपसभापतींची मुदत संपली आहे. त्यापैकी विषय समिती सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात अडचण असून त्यासाठी महासभा बोलवावी लागणार आहे. आचारसंहितेच्या काळात बोलविण्यात आलेल्या महासभेत कोणतेही धोरणात्मक निर्णय जाहीर करता येत नाहीत. त्यामुळे या निवडणुका आचारसंहितेनंतरच होणार हे स्पष्ट झाले आहे. यापूर्वीच स्थायी समितीचा एक सदस्य नियुक्तीसाठी महासभा बोलवण्यावरून संभ्रम असल्यामुळे विषय समिती सदस्य नियुक्तीत अडचण निर्माण झाली आहे.
युती झाली तरच सेना-भाजपचा बोलबाला
महापालिकेच्या सत्तेत भाजप असून मोठा विरोधी पक्ष म्हणून शिवसेना भूमिका बजावत आहे. मात्र लोकसभा निवडणुकीत राज्यात हे दोन्ही पक्ष युतीच्या रुपाने एकत्र आले आहेत. त्याची परिणीती महापालिकेच्या राजकारणावरही होणार आहे. महापालिकेत १२२ सदस्यांपैकी ६५ सदस्य भाजपचे तर ३५ सदस्य शिवसेनेचे आहेत. दोन्ही मिळून १०० नगरसेवक आहेत. यापूर्वी दोन्ही पक्षांनी महापालिका निवडणूक स्वबळावर लढवली होती. त्यामुळे प्रभाग समिती सभापतीपदाच्या निवडणुकीतही ते आमने-सामने आले. आता लोकसभेच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही पक्ष युतीत असल्यामुळे त्याचा परिणाम म्हणून सहाही ठिकाणी युतीचे सभापती बसू शकतात. सद्यस्थितीत, सहा प्रभाग समित्यांपैकी नाशिक पूर्व, पंचवटी व नाशिकरोड प्रभाग समित्या भाजपच्या ताब्यात आहेत.
नाशिक पूर्व प्रभाग समितीत १९ पैकी १२ सदस्य भाजपचे असल्याने प्रभाग सभापतीपदी सुमन भालेराव तर, २४ सदस्यीय पंचवटी प्रभाग समितीत १९ नगरसेवक भाजपचे असल्याने सभापतिपदी पूनम भालेराव यांचीही अविरोध निवड झाली होती. त्याचप्रमाणे, नाशिकरोड प्रभाग समितीतही २३ पैकी १२ नगरसेवक भाजपचे असल्याने सभापतिपदी पंडित आवारे हेही विरोध झाले होते. नवीन नाशिक प्रभाग समितीत २४ पैकी १४ सदस्य शिवसेनेचे असल्याने सेनेच्या हर्षा बडगुजर यांची बिनविरोध निवड झाली होती.
