प्रत्येक राज्याची सिंचन क्षमता तसेच भौगोलिक परिस्थिती वेगवेगळी असते त्यामुळे पाणी वाटप निर्णयात काही राज्यांवर अन्याय होतो. ज्या राज्याच्या धरतीवर पाणी पडते त्या पाण्याचा सर्वाधिक हक्क हा त्या राज्याचाच असायला हवा हा नियम अंमलात आणल्यास दमणगंगा- पिंजाळ आणि पार- तापी- नर्मदा या नद्यांमधून गुजरातला वाहत जाणारे ८७ टीएमसी पाणी महाराष्ट्रात सहजपणे उपलब्ध होईल. यामुळे देशात समान पाणी वाटप होणे गरजेचे असल्याचा मुद्दा खासदार हेमंत गोडसे यांनी संसदेत उपस्थित केला.
आंतरराज्य नद्यांच्या पाणी वाटपावरून अनेक राज्यांमध्ये वाद विवाद सुरू आहेत. हे वाद मिटवण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. यावर सन्मानजनक तोडगा न निघाल्यास हे वाद न्यायालयात जातात. याबाबत खासदार गोडसे यांनी चिंता व्यक्त केली. महाराष्ट्र गुजरात पाणीवाटपासंदर्भात मुद्दा उपस्थित करत ते म्हणाले, महाराष्ट्रातील दमणगंगा- पिंजाळ या नदीतील ५५ टीएमसी पाणी तर तापी नर्मदा या नदीतील ३२ टीएमसी अतिरिक्त पाणी गुजरातकडे वाहत जाते. हे पाणी राज्याला मिळाल्यास ८७ टीएमसी अतिरिक्त पाणी महाराष्ट्राला उपलब्ध होणार आहे. पाणी वाटप धोरण घेताना विवाद निराकरण केंद्राने राज्याची सिंचन क्षमता विचारात घेणे गरजेचे आहे. पाणी विवाद निराकरण केंद्रातील सदस्य विवाद राज्यांशी संबधित नसावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
