घरमहाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्रखरेंचे खोटे कारनामे : कमिशनसाठी वकिलानेच केली मध्यस्थी; सनद होणार रद्द

खरेंचे खोटे कारनामे : कमिशनसाठी वकिलानेच केली मध्यस्थी; सनद होणार रद्द

Subscribe

नाशिक : सतीश खरेला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकवणारे तक्रारदार हे दिंडोरी बाजार समितीच्या निवडणुकीत कायदेशीर पद्धतीने निवडून आले आहेत. मात्र, प्रतिस्पर्धी उमेदवाराने निवडीविरुद्ध हरकत घेतली होती. या हरकतीवर जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरे यांच्याकडे सुनावणी सुरु होती. तक्ररदाराने आपली बाजू मांडण्यासाठी अ‍ॅड. शैलेश सुमातीलाल साबद्रा यांच्याशी संपर्क साधला होता. तक्रारदाराने ३० हजार रुपये फीसुद्धा दिली होती. या प्रकरणाची सुनावणी घेऊन तक्रारदाराच्या बाजूने निकाल देण्यासाठी खरे यांनी अ‍ॅड. साबद्रा यांच्यामार्फत ३० लाख रुपये लाचेची मागणी केली. अ‍ॅड. साबद्रा हे सतीश खरे आणि तक्रारदाराचे मध्यस्थी होते. त्यांनी दोघांकडे कमिशनची मागणी केली होती. दरम्यान, तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, नाशिक कार्यालयाकडे तक्रार दाखल केली. त्यानुसार पथकाने शहानिशा करून सापळा रचला. तक्रारदारास खरे यांनी बोलावून घेत अ‍ॅड. साबद्रा यांच्यामार्फत लाच न घेता स्वत:च लाच घेण्याची तयारी दर्शवली.

खरेला ३ दिवसांची पोलीस कोठडी

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सतीश खरे व अ‍ॅड. साबद्राला मंगळवारी जिल्हा व सत्र न्यायालयात हजर केले. लाचखोरी प्रकरणाचा सखोल तपासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने न्यायालयाकडे पोलीस कोठडीची मागणी केली. न्यायालयाने मागणी मान्य करत सतीश खरे यांना तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली. तर अ‍ॅड. साबद्रा हे लाचप्रकरणात मध्यस्थी असल्याचे समोर आल्याने त्यांना न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडी सुनावली.

- Advertisement -
सनद होणार रद्द

अ‍ॅड. शैलेश साबद्रा हे तक्रारदाराचे वकील आहेत. त्यांनी थेट जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरे यांना तक्रारदाराकडून लाच घेवून देण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे समोर आले आहे. त्यांंनी वकीलांच्या आचारसंहितेविरुद्ध काम केले आहे. न्यायालयाने अ‍ॅड. साबद्रा यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, नाशिकतर्फे अ‍ॅड. साबद्राची वकिलीची सनद रद्द करण्यासाठी पत्रव्यवहार केला जाणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

वकिलाने लाच घेणे चुकीचे आहे. गुड प्रॅक्टिसमध्ये वकिलाने तक्रारदारास लाच देण्यास सांगणेही चुकीचे आहे. वकिलांनी न्यायालयात अशिलाची बाजू मांडावी, निकालाची काळजी करायची नसते. न्यायप्रविष्ट प्रकरण असल्याने निकालानंतर पुढील कारवाई केली जाईल. : अ‍ॅड. नितीन ठाकरे, अध्यक्ष, नाशिक बार असोसिएशन

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -