नाशिक इंडस्ट्रीज अँड मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन ( निमा) या उद्योजकांच्या संघटनेत सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षाचा वाद उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला होता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार धर्मदाय आयुक्तांनी प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय दिला. त्यानुसार अनेक दिवसांपासून निमामध्ये सुरू असलेल्या संचालकांमधील वादाला अखेर धर्मादाय पूर्णविराम मिळणार आहे. धर्मादाय आयुक्त जयसिंग झपाटे यांनी ही नियुक्ती केली. यापुढे निमाचा कारभार सहायक धर्मदाय आयुक्त राम लिपटे, निरीक्षक पंडितराव झाडे व अ‍ॅड. देवेंद्र शिरोडे ( धुळे) हे पाहणार आहेत.
निमाच्या निवडणुकीवरून हा वाद थेट न्यायालयात व त्यानंतर धर्मदाय आयुक्त कार्यालयात पोहोचला होता. या दरम्यान अगोदर दिलेल्या निकालात प्रशासक बसविण्याचे संकेत दिले होते. त्यामुळेच आता ही नियुक्ती झाली असल्याचे संकेत देण्यात आले. निमाच्या दोन्ही संचालक मंडळात सुरू असलेला संघर्ष करणार्‍या दोन्ही गटांना बसलेला आहे. प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय हा विद्यमान कार्यकारिणी, विश्वस्त मंडळ, आणि विशेष कार्यकारिणी समिती यांच्यामधील आपापसातील वाद, सत्ता संघर्षामुळे प्रशासक बसल्याचे उद्योग क्षेत्रात चर्चा आहे.
पहिल्या दिवसापासून निवडणूक लागावी ही मागणी आमची होती आणि ती लागलीदेखील. परंतु मधल्या काळात कोरोनामुळे निवडणूक प्रक्रिया थांबली. याच दरम्यान विरोधकांनी जुन्या घटनांच्या आधारे प्रयत्न केला, परंतु कोर्टाने या घटना रद्द केल्या, त्यामुळेच कोर्टाने प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे. साधारणतः ही नियुक्ती एखाद्या महिन्याभराकरिता राहील. एका महिन्यात निवडणूक प्रक्रिया लागू होईल. जे झाले ते योग्य झाले आहे यात चुकीचे काहीच नाही. – शशिकांत जाधव, माजी अध्यक्ष, निमा
गेल्या वर्षभरात केलेला अनागोंदी कारभार तसेच बेकायदेशीर कार्यकारणी, माजी अध्यक्ष, विश्वस्त मंडळ यांचा विरोध डावलून घेतलेले आर्थिक व प्रशासकीय निर्णय तसेच बेकायदेशीररित्या केलेल्या कामांचा परिपाक म्हणजे झालेली प्रशासक नियुक्ती. उद्योजक अडचणीच्या काळातून जात असताना अशी घटना होणे दुर्दैवी आहे. परंतु मनमानी कारभार केल्याने हा दणका देणे गरजेचे होते.
– धनंजय बेळे, माजी अध्यक्ष, निमा
